Ranchi: झारखंड सरकार ने सरकारी मुकदमों के बेहतर प्रबंधन के लिए 'विधि पोर्टल 2.0' लॉन्च किया है. इसका उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने किया. सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तैयार यह पोर्टल सरकारी मुकदमों की निगरानी और पैरवी को तेज, पारदर्शी और आसान बनाएगा.
इस पोर्टल के जरिए सभी सरकारी विभाग, विधि विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय और सरकारी वकील एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेंगे. इससे मुकदमों की रियल टाइम निगरानी, समय पर अलर्ट और जरूरी जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी.
विधि पोर्टल 2.0 में 20 से ज्यादा नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं. इसमें ई-कोर्ट्स से जुड़ाव, स्मार्ट कॉज लिस्ट, केस डाइजेस्ट, एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, नोटिस मैनेजमेंट और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं शामिल हैं. भविष्य में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कानूनी विश्लेषण भी जोड़ा जाएगा.
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महाधिवक्ता रोहिताश्य रॉय ने कहा कि यह पोर्टल सरकारी मुकदमों की बेहतर निगरानी और अदालतों में प्रभावी पैरवी में मदद करेगा. वहीं आईटी सचिव पूजा सिंघल ने इसे तकनीक के जरिए पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम बताया.
सरकार सभी विभागों के अधिकारियों और पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी देगी, ताकि इसका बेहतर उपयोग किया जा सके.
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