Court News : शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार व JSSC को दस्तावेज पेश करने के लिए 16 मई तक मौका

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामला
हाईकोर्ट के पुराने भवन डोरंडा में हुई सुनवाई
माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी के उपसचिव कोर्ट में हुए उपस्थित
कमिटी ने सरकार और जेएसएससी से स्टेट मेरिट लिस्ट, नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक और नियुक्ति तिथि का विवरण मांगा है

Ranchi : डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016) मामले की सुनवाई की. इस दौरान सरकार और जेएसएससी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए.

कोर्ट के समक्ष कुछ दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की गई, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार किया. कमेटी ने सरकार और जेएसएससी को अंतिम मौका देते हुए अगले शनिवार (16 मई) के पहले मांगे गए दस्तावेज को शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी की ओर से उपसचिव बशीर अहमद कोर्ट में उपस्थित रहे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स एवं अन्य ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 16 मई निर्धारित की.

फैक्ट फाइटिंग कमेटी ने मांगी थी कई जानकारियां

दरअसल, पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइटिंग कमेटी ने राज्य सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) को निर्देश दिया था कि वे जजमेंट के आधार पर उक्त नियुक्ति परीक्षा में स्टेट मेरिट लिस्ट, नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम और प्राप्तांक नियुक्ति तिथि संबंधित जानकारी मांगी थी.

माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी के उपसचिव ने कमेटी द्वारा मांगे गए दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय मांगा. जिसे कमेटी ने स्वीकार नहीं किया और 16 मई तक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा. अगली सुनवाई 16 मई को फिर से पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग डोरंडा में रखी गई है.

कमेटी को 3 माह में हाईकोर्ट में पेश करनी होगी जांच रिपोर्ट

बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.