- सीबीआई से 30 जुलाई तक मांगा है लंबित केस का स्टेटस
Ranchi : झारखंड में MP/MLA के लंबित मामलों की जल्द निष्पादन को लेकर कोर्ट के स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से झारखंड में एमपी-एमएलए के लंबित केस का स्टेटस मांगा है. 30 जुलाई तक जवाब दाखिल कर सीबीआई को बताने को कहा है कि MP/MLA के कितने मामले निष्पादित हुए और कितने अभी बचे हैं.
पूर्व की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया था कि वर्तमान में सांसद/विधायक (MP/MLA) से जुड़े केवल 10 मामले लंबित हैं. खंडपीठ ने सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि राज्य में एमपी-एमएलए के लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निष्पादित करने को कहा था. साथ ही यह भी कहा था कि ट्रायल में देरी होने से गवाहों पर भी असर पड़ता है, उनकी गवाही प्रभावित होती है.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि उसके पास एमपी /एमएलए के आपराधिक दो मामले थे. जिनमें से एक मामला जो पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से जुड़ा था, सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है, इस मामले में विजिलेंस स्पेशल केस संख्या 66/ 2010 दर्ज थी. वहीं, बीज घोटाला से संबंधित स्पेशल विजिलेंस केस 15/ 2009 में पूर्व विधायक नलिन सोरेन और सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ मामला विजिलेंस कोर्ट में चल रहा है.
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