पेसा कानून लागू करने में देरी पर भाकपा माले ने हेमंत सरकार को घेरा

Ranchi: पेसा कानून (PESA Act) को झारखंड में अब तक लागू नहीं किए जाने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इतने लंबे समय के बाद भी पेसा लागू न करना चिंताजनक है और इससे आदिवासी समुदाय के अधिकारों की अनदेखी हो रही है.

मनोज भक्त ने कहा कि यदि पिछली भाजपा सरकारें पेसा को लागू करने में टालमटोल करती रहीं तो यह समझा जा सकता है कि उनका झुकाव कॉरपोरेट और बालू-जमीन माफिया के पक्ष में था. लेकिन अब सवाल यह है कि वर्तमान सरकार की देरी से किसे फायदा पहुंच रहा है? उन्होंने इसे संविधान की पांचवीं अनुसूची की सीधी अवहेलना करार दिया.

भाकपा माले ने सरकार से मांग की है कि वह कार्यकारी अधिसूचना (Executive Order) के जरिए ग्राम सभाओं को तुरंत पेसा कानून के तहत अधिकार दे. साथ ही पार्टी ने यह भी आग्रह किया है कि जब तक पेसा कानून पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक आदिवासी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए.

पार्टी ने भाजपा को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने “हाथी उड़ाने वाली परियोजनाओं” के नाम पर हजारों एकड़ जमीन का एमओयू कर लिया और लैंड बैंक की नीति को जबरन लागू किया, जिससे ग्राम सभा के अधिकारों को दरकिनार कर दिया गया.

भाकपा माले ने मांग की है कि ग्राम सभाओं को बालू के साथ-साथ पत्थर खनन और कारोबार में भी हस्तक्षेप और निगरानी का अधिकार दिया जाए. पार्टी ने इसे INDIA गठबंधन की नीतिगत दिशा बताते हुए पेसा को अविलंब लागू करने की मांग की है.

मनोज भक्त ने रघुवर दास की ओर से अब पेसा लागू करने की बात को विडंबना बताते हुए कहा कि यह वही व्यक्ति हैं, जिनकी सरकार ने पेसा को दबाने की पूरी कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि भाजपा अब हेमंत सरकार की कमजोरियों का फायदा उठाकर राजनीतिक दिखावा कर रही है, लेकिन जनता इस छलावे को समझ चुकी है.

भाकपा माले ने हेमंत सरकार को आगाह किया कि मोदी सरकार राज्य की नीतिगत कमज़ोरियों का लाभ उठाकर कल्याणकारी योजनाओं में अड़चन डाल सकती है, जैसा कि पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना, जन वितरण प्रणाली और पंचायती राज की राशि पर रोक लगाकर किया गया था.
पार्टी ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ऐसी कोई चूक नहीं करेंगे, जिससे भाजपा को फिर राज्य हितों पर चोट करने का मौका मिले.