Lagatar Desk : वाहन चलाने वालों के लिए बड़ा संकट है. सड़क पर कहां कैमरा लगा है? किस चौराहे पर रेड लाइट कब जलेगा, कब नहीं? किधर मुड़ना है, किधर नहीं, कोई स्पष्ट संकेतक नहीं. लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना तो देना पड़ेगा. भले ही जुर्माने की कोई सूचना नहीं मिले.
क्या आपको पता है कि देश में कितनी गाड़ियां हैं. जवाब है करीब 25 करोड़. इसमें 17 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन हैं. और इस साल 10 महीने के भीतर कितने वाहनों का चालान कटा? जवाब है 9.20 करोड़ वाहनों का. इनसे कितनी राशि की वसूली होगी? जवाब है 17,266.47 करोड़ रुपये का. सरकार ने अब तक कितनी राशि वसूली? जवाब है 2856.70 करोड़. यह आंकड़ा ई-चालान.परिवहन.निक.इन के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है.
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डैशबोर्ड के मुताबिक, जुर्माने की वसूली का दर सिर्फ 16.5 प्रतिशत है. यानी 17,266.47 करोड़ रुपये में से सिर्फ 2856.70 करोड़ रुपये की वसूली हुई. यह वसूली 1.62 करोड़ वाहन मालिकों से हुई. बाकी 7.58 करोड़ चालान पेंडिंग हैं. और 14,409.76 करोड़ रुपये की वसूली होना बाकी है. यानी 7.58 करोड़ वाहन मालिकों का चालान अब कोर्ट को भेज दिया गया है. ऐसे में उन्हें अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे.
सवाल उठता है कि यह हाल क्यों है? क्या जिस देश में 80 करोड़ लोगों को जिंदगी जीने के लिए पांच किलो अनाज चाहिए, क्या वह जुर्माने की राशि चुकाने में सक्षम हैं. जिस देश में 90 प्रतिशत लोग बाइक या स्कूटी लोन लेकर खरीदते हैं, सालों तक किस्त भरते हैं, लोन चुकाते हैं, क्या वे जुर्माने की राशि जमा कर पाएंगे.
