Jamtara: डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले में दर्ज अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पीड़ितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.
बैठक के दौरान परियोजना निदेशक आईटीडीए ने समिति के समक्ष कुल 12 प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए. इनमें नारायणपुर थाना के 4, नाला थाना का 1, करमाटांड़ थाना के 2, एससी/एसटी थाना के 4 तथा कुंडहित थाना का 1 मामला शामिल था. समिति ने सभी मामलों की बिंदुवार समीक्षा की.
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समीक्षा के बाद समिति ने 12 में से 8 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत संबंधित पीड़ितों, वादियों एवं वादिनियों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने का निर्णय लिया गया.
इसके अलावा एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि तीन प्रस्तावों को आवश्यक दस्तावेजों एवं जांच रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. बैठक के दौरान मामलों के त्वरित निष्पादन, पारदर्शिता और पीड़ितों को समय पर राहत सुनिश्चित करने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए.
बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, परियोजना निदेशक आईटीडीए जुगनू मिंज, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा सुजीत कुमार सिंह, जामताड़ा विधायक प्रतिनिधि सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे.
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