Bihta: किसानों की आमदनी दोगुनी करने की सरकारों की कवायद जारी है. लिहाजा सरकारों की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं. लेकिन इन सभी सरकारी योजनाओं के बाद भी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई है. लिहाजा किसानों में आक्रोश है. सरकारी घोषणा में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद विभिन्न पैक्सों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का दावा किया जा रहा है. लेकिन वास्तविकता ठीक इसके उलट है. विभागों की लचर व्यवस्था का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है. और किसान औने-पौने दामों पर अपनी फसल बेचनों को मजबूर हैं.
सिस्टम की लापरवाही से किसानों को नुकसान
बिहटा के क्षेत्र में धान के बाद गेहूं की खेती ज्यादा की जाती है. और इसी भरोसे किसान अपनी गृहस्थी के साथ खेती से जुड़ी अन्य जरूरत की जीचें खरीदते हैं. यहां स्थानीय बिचौलिए 1200 सै 1300 सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं किसानों से ले रहे हैं. और मूल्य का भुगतान दो से तीन सप्ताह के बाद करने की बात कह रहे हैं. आपको बता दें कि सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रूपया निर्धारित किया है. लेकिन किसानों की मजबूरी का बिचौलिए फायदा उठा रहे हैं. और सिस्टम की लापरवाही से किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
क्रय केंद्र जल्द शुरू करने का आश्वासन
हालांकि पैक्स का कहना है कि अभी सरकार ने पिछला बकाया ही नहीं चुकाया है. लिहाजा पैक्स किसानों का बकाया भुगतान नहीं कर पाये हैं. इसका परिणाम है कि आज किसान पैक्सों से नाराज और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. और अपनी फसल बिचौलियों को बेचने को विवश हो रहे हैं. इधर किसानों की शिकायत पर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने कागजी कार्रवाई के कारण प्रखंडों में गेहूं की सरकारी स्तर पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है. लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अगले सप्ताह से पैक्स के क्रय केंद्रों पर खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
