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धनबादः लीज एरिया में ही ओबी डंप करे बीसीसीएल- डीसी

डीसी ने बीसीसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया कि भू-अर्जन के नियमों का कड़ाई से पालन करें. ओबी को अपने लीज होल्ड एरिया में ही डंप करें.
 

 टास्क फोर्स की बैठकः अवैध खनन पर उसी दिन केस करने का आदेश

Dhanbad : धनबाद के डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को न्यू टाउन हॉल में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई. बैठक में कोयले के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर सख्त निर्देश दिए गए. डीसी ने बीसीसीएल प्रबंधन को निर्देश दिया कि भू-अर्जन के नियमों का कड़ाई से पालन करें. ओबी (ओवरबर्डन) को अपने लीज होल्ड एरिया में ही डंप करें और अवैध खनन के बचे हुए मुहानों को शीघ्र बंद करें.

 उन्होंने यह भी कहा कि कोयले का अवैध खनन चिंता का विषय है.  इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल व सीआईएसएफ को समन्वय के साथ कार्य करना होगा. डीसी ने जिला खनन टास्क फोर्स को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और माइनिंग क्लोजर पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने को कहा. वहीं अवैध कोयला परिवहन पर नकेल कसने के लिए कोल ट्रेड में पंजीकृत सभी जीएसटी नंबरों की सूची के आधार पर यह जांच कराने का निर्देश दिया कि संबंधित डिपो या प्लॉट वास्तव में मौजूद हैं या नहीं. साथ ही अवैध कोयला लदे वाहनों को जब्त करते समय तिथि व समय का स्पष्ट उल्लेख करने को कहा.

 उन्होंने कहा कि जिले में जल्द ही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बताया कि झारखंड सरकार से बालू घाटों की नीलामी को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन प्राप्त हो चुकी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जिला प्रशासन को आश्वस्त किया है कि अब इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही NGT का प्रतिबंध हटेगा, नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

एसएसपी ने थानेदारों को दिया निर्देश

 बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि बीसीसीएल, सीआईएसएफ या खनन पदाधिकारियों से प्राप्त किसी भी अवैध खनन से संबंधित आवेदन पर उसी दिन प्राथमिकी दर्ज करें. उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन और पुलिस बीसीसीएल को हर संभव सहयोग के लिए तैयार है. अपर समाहर्ता विनोद कुमार ने बीसीसीएल को भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी. जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा ने बताया कि जनवरी से जून 2025 तक कोयले के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन से संबंधित कुल 58 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 68 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. साथ ही 890 टन कोयला, 7 हाइवा समेत कुल 17 वाहन जब्त किए गए हैं. लघु खनिजों से जुड़े 26 मामलों में 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 33 वाहन जब्त कर 9.55 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया है.

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