Dhanbad : झारखंड सरकार के जल संसाधन, पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र महतो ने सोमवार को धनबाद सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक की. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाये. कहा कि केंद्र की उपेक्षा के कारण झारखंड में हर घर जल योजना लंबे समय से अधर में लटकी हुई है. राज्य सरकार ने केंद्र के जनशक्ति मंत्रालय से बकाया 6500 करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि उन कार्यों के भुगतान के लिए है, जो पहले पूरे हो चुके हैं. लेकिन अब तक भुगतान लंबित है.
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ पक्षपात कर रही है. इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है. लोगों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रही है. लेकिन जब तक केंद्र से बकाया राशि नहीं मिलती तब तक कई योजनाओं का कार्य अधर में अटका रहेगा.
इससे पहले डीसी आदित्य रंजन व एसएसपी प्रभात कुमार ने मंत्री योगेंद्र महतो का परिसदन में स्वागत किया. इस दौरान मंत्री ने डीसी के साथ जिले में पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली.
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