अब भी नहीं चेत रहा नगरीय प्रशासन निदेशालय, क्या विभाग कोरोना से लुका-छुपी खेल रहा?

• 11 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया रोकी, 5 पद के लिए चयन प्रक्रिया जारी
• जुपमी बिल्डिंग में कई कोरोना मिलने मरीज मिलने के बाद भी इंटरव्यू के लिए लगाई जा रही भीड़

Ranchi : नगरीय प्रशासन निदेशालय कोरोना संक्रमण के साथ लुका-छिपी का खेल खेलने की कोशिश कर रहा है. जुपमी बिल्डिंग में कई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी इंटरव्यू के लिए भीड़ लगाई जा रही है. अलग-अलग पदों के लिए शनिवार को भी इंटरव्यू लिया जा रहा. वह भी तब, जब शुक्रवार को इंटरव्यू सेंटर जुपमी भवन में 8 से भी अधिक लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी थी.

कोराना को लेकर विभाग का अजीबोगरीब निर्देश

निदेशालय ने 16 अप्रैल को लेटर जारी करते हुए कहा कि विज्ञापन संख्या 1091 (दिनांक-31-03-21) द्वारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के 11 पदों के लिए 17 अप्रैल को इंटरव्यू लिया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसे अब स्थगित किया जाता है. वहीं अपने ही एक अलग आदेश में उसने 5 पदों के विरुद्ध 16 अप्रैल को इंटरव्यू नहीं लिये जा पाने की स्थिति में 17 अप्रैल को चयन प्रक्रिया को पूरा करने की भी बात कही है.

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शुक्रवार को भी इंटरव्यू देने आये थे हजार अभ्यर्थी

नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा 16 पदों के विरुद्ध योग्य कैंडिडेट की नियुक्ति की जानी है. इसके लिये इंटरव्यू के आधार पर चयन होना है. स्टेट मिशन मैनेजर और सिटी मिशन मैनेजर के कुल 5 पदों पर इटरव्यू 16 अप्रैल को लिया गया था. इसमें शामिल होने को राज्यभर से और दूसरे राज्यों से भी हजारों कैंडिडेट जुमपी भवन में जुटे थे. निदेशालय के अनुसार 16 अप्रैल को होने वाले इंटरव्यू से पूर्व जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, उनका ही इंटरव्यू 17 अप्रैल को होगा.

कोरोना से जेई, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति रुकी

कोरोना संक्रमण के कारण सरकार के सभी विभाग निर्धारित परीक्षा और इंटरव्यू को स्थगित कर रहे हैं, सिर्फ नगरीय प्रशासन निदेशालय ही लगातार विभिन्न पदों पर इंटरव्यू ले रहा है. सभी जिलों में पंचायतों में सेवा देने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और जेइ के लिए चयन प्रक्रिया जारी थी. कॉन्ट्रैक्ट पर सबों को रखा जाना था पर कोरोना के खतरे के कारण पंचायती राज विभाग ने 17 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कहा कि 20 अप्रैल को निर्धारित विषय से संबंधित परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. विभाग ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर इस संबंध में अलग से आदेश जारी किया जायेगा.

सरकार का आदेश नहीं मान रहा निदेशालय!

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 15 अप्रैल को ही लेटर जारी करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में 50 फीसदी कर्मियों के साथ ही काम चलाया जाये. जहां तक हो सके, जरूरी मीटिंग ऑनलाइन की जाये. अनावश्यक बैठकों, कार्यक्रमों से अभी बचना ठीक है. इस पर अनुपालन भी शुरू हो गया है, लेकिन निदेशालय द्वारा हजारों अभ्यर्थियों के साथ इंटरव्यू प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू कराया जाना ताज्जुब है. ऊपर से इंटरव्यू प्रक्रिया को आधे अधूरे तरीके से कैंसिल किये जाने पर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं.