Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सूचीबद्ध ऑडिटर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में संपन्न हुआ. इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉ मनीष रंजन ने की. इसमें विभाग की सभी योजनाओं के होने वाले ऑडिट की रूपरेखा पर चर्चा की गयी और ऑडिटर्स को योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी गयी.. मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने ऑडिट में अपेक्षित कार्यों और उससे जुड़े अन्य विषयों पर प्रस्तुति दी. साथ ही मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी. मनरेगा आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत व्यापक तौर पर मजदूरों और प्रवासी मजदूरों को काम देने की योजना तैयार की है. सभी मजदूरों को सही समय पर काम मिले और उसका वाजिब दाम समय पर मिल पाये, इसके लिए विभाग जुटा है. सामान्यतः मनरेगा के तहत कार्य पूरा हो जाने के बाद ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा के माध्यम से संपन्न कराने की अधिनियम में व्यवस्था की गयी है. इसे भी पढ़ें-
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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लोजर की जानकारी दी गयी
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैंसी सहाय ने डीआरडीए के माध्यम से नन इंटेंसिव प्रखंडों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के संचालन के लिए राज्य से उपलब्ध करायी गयी राशि का ऑडिट, उपलब्ध राशि का उपयोग जिसमें पुराने दायित्वों का भुगतान करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्लोजर से संबधित जानकारी साझा की. जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय ने ऑडिट में अपेक्षित कार्यों और उससे जुड़े अन्य विषयों पर प्रस्तुति दी. एनआरएलएम के तहत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी. सहाय ने ऑडिटर्स से ससमय रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात भी कही. उन्होंने जिलों में ऑडिट के दौरान खास ध्यान देने वाली बातों का भी जिक्र किया. वहीं PMAGY और SAGY योजना का प्रस्तुतीकरण नोडल पदाधिकारी नीतीश सिन्हा व विजय मिश्रा द्वारा किया गया. इस अवसर पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, विशेष सचिव रवि रंजन, सीईओ जलछाजन डॉ विनय कुमार मिश्रा, अपर सचिव राम कुमार सिन्हा भी उपस्थित थे. [wpse_comments_template]
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