Patna: बिहार में पुलों के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट पथ निर्माण विभाग ने तैयार कर लिया है. विभागीय स्तर पर इसका फाइनल प्रेजेंटेशन एक सप्ताह के अंदर किया जाएगा. उसके बाद मुख्यमंत्री के स्तर पर बनी नीति को रखा जाएगा. मेंटेनेंस पॉलिसी के दायरे में छोटे और बड़े पुलों को मिलाकर कुल पांच हजार पुलों को शामिल किया गया है. इनका निर्माण अलग-अलग वर्षों में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है. इसमें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर बने पुल शामिल नहीं हैं.
पुलों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार
मेंटेनेंस पॉलिसी में इस बात का प्रावधान किया गया है कि, पुलों की लंबाई और उम्र के हिसाब से उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय होगी. यह व्यवस्था की जा रही है कि, अपेक्षाकृत छोटे पुलों का एक पैकेज बनाकर उसके रखरखाव का जिम्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दे दिया जाए.
पुलों की लंबाई व उम्र के हिसाब से जबावदेही
पुल निर्माण निगम के पास इसकी विशेषज्ञता है. और उसके पास इसके लिए इंजीनियर भी हैं. वहीं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में जो मेगा ब्रिज बने हैं. उसकी देखरेख की व्यवस्था का प्रबंध पथ निर्माण विभाग द्वारा पैकेज बनाकर किया जाएगा. पुलों की उम्र के हिसाब से भी पैकेज बनाया जाएगा.
छोटे-बड़े लगभग पांच हजार पुलों का मेंटेनेंस
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा पुलों का सर्वे कराया जाएगा कि वे किस स्थिति में हैं. इसमें पुल के पीलर, रेलिंग व सुपर स्ट्रक्चर आदि पर रिपोर्ट तैयार होगी. उसके बाद मरम्मत पर होने वाले खर्च का आंकलन कर संबंधित पैकेज की दर को तय किया जाएगा.
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