Dumka News : संताल परगना में अवैध बालू खनन और अंतरराज्यीय परिवहन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गयी है. दुमका के पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष और असीम कुमार मंडल के खिलाफ अवैध बालू उत्खनन, भारी वाहनों से परिवहन और कथित अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाये गये हैं. इस संबंध में निताई, रुद्रनाथ गोसाई और बबलू ने संताल परगना के प्रमंडलीय आयुक्त को मांग पत्र सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है.
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शिकायत में दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के मयूराक्षी नदी स्थित सीलाजोरी घाट, बेनी ग्राम घाट और डूमरा घाट के अलावा रानीश्वर-मसलिया के बीच टोंगरा थाना क्षेत्र के भूटबेरिया घाट तथा जामा प्रखंड के तीन-चार अन्य बालू घाटों पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया है. इसके साथ ही जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के कास्ता, सुल्तानपुर, पथरिया और बाखेत गांव के बालू घाटों को भी शिकायत में शामिल किया गया है.
रात में 14 और 16 चक्का हाइवा से बालू ढुलाई का आरोप
प्रमंडलीय आयुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में आरोप लगाया गया है कि रानीश्वर और टोंगरा थाना क्षेत्र के भूटबेरिया घाट से प्रतिदिन शाम सात बजे से सुबह चार बजे तक बड़े पैमाने पर बालू का उठाव किया जा रहा है. इसके लिए 14 और 16 चक्का हाइवा के अलावा 18 चक्का ट्रेलरों का इस्तेमाल किया जा रहा है.
बालू लदे वाहनों को रघुनाथपुर-आसनबनी-बरमसिया मार्ग से पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट भेजे जाने का आरोप है. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह परिवहन कथित तौर पर वैध खनन अनुमति, परिवहन चालान और निर्धारित रॉयल्टी भुगतान के बिना किया जा रहा है.
35 हजार रुपये प्रति गाड़ी पासिंग वसूली का दावा
शिकायत में अवैध कारोबार के साथ कथित वसूली का भी गंभीर आरोप लगाया गया है. मांग पत्र के अनुसार, एक हाइवा बालू की बिक्री करीब 55 हजार रुपये में होती है. जबकि वाहन को पास कराने के नाम पर कथित तौर पर 35 हजार रुपये प्रति गाड़ी वसूले जाते हैं. शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि प्रतिदिन करीब 50 वाहनों की पासिंग करायी जाती है.
इस हिसाब से प्रतिदिन 17.50 लाख रुपये और महीने में करीब 5.25 करोड़ रुपये की कथित वसूली का दावा किया गया है. वहीं, 50 हाइवा बालू की बिक्री का कुल मूल्य प्रतिदिन करीब 27.50 लाख रुपये बताया गया है. हालांकि, इन आंकड़ों और वसूली के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
नदी और पर्यावरण को नुकसान की भी शिकायत
मांग पत्र में कहा गया है कि मयूराक्षी नदी से निर्धारित सीमा से अधिक बालू निकाले जाने के कारण नदी की प्राकृतिक संरचना, जल प्रवाह और तटों की स्थिरता प्रभावित हो रही है. जलीय जीवों के आवास और आसपास के जलस्रोतों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जतायी गयी है. इसके अलावा भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीण सड़कों को नुकसान, धूल और ध्वनि प्रदूषण तथा सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की बात कही गयी है. रात में भारी वाहनों के परिचालन से ग्रामीणों के सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ने का आरोप है.
स्थल निरीक्षण और वित्तीय लेन-देन की जांच की मांग
शिकायतकर्ताओं ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4, 21 और 23सी तथा झारखंड लघु खनिज रियायत नियमावली के प्रावधानों का हवाला दिया है. उन्होंने संबंधित बालू घाटों का स्थल और तकनीकी निरीक्षण कराने, खनन की गहराई, प्रभावित क्षेत्र, स्वीकृत खनन सीमा और पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की जांच कराने की मांग की है.
साथ ही प्रति वाहन 35 हजार रुपये की कथित वसूली के आरोप की स्वतंत्र जांच और संबंधित लोगों के वित्तीय लेन-देन की पड़ताल करने का आग्रह किया है. मांग पत्र की प्रतिलिपि दुमका और जामताड़ा के उपायुक्त, दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी तथा संबंधित अंचल अधिकारियों को भी भेजी गयी है.
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