आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने की कवायद, इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति, 5 लाख रोजगार सृजित होंगे: पूजा सिंघल

• 31 मार्च तक 90 से ज्यादा कम्पलाइंस बॉडी हटने से इंस्पेक्टर राज से मिलेगी मुक्ति, 5 लाख रोजगार होंगे सृजित
• निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेक होल्डर कांफ्रेंस आयोजित, विभागीय सचिव ने कहा," नये निवेश से ज्यादा जरूरी है बंद हो चुके 600 उद्योग धंधे चालू हों"
• नयी झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट व प्रमोशन पॉलिसी- 2021 को लेकर आयोजित हुई थी कांफ्रेंस

Ranchi: कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में थमी आर्थिक गतिविधियां को पटरी पर लाने की कवायद हेमंत सरकार ने शुरू कर दी है. झारखंड में निवेश की संभावनाओं से उद्योगपतियों को अवगत कराने के लिए उद्योग विभाग द्वारा स्टेक होल्डर कांफ्रेंस आयोजित किया जा रहा है. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में इस तरह का एक आयोजन हुआ था. इसी कड़ी में सोमवार को रांची स्थित बीएनआर चाणक्य में भी एक काफ्रेंस का आयोजन हुआ. उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने बताया है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं काफी गंभीर हैं. इस बाबत उन्होंने उद्योग विभाग को तीन अहम निर्देश दिये हैं.

विभाग को दिये मुख्यमंत्री के तीन अहम निर्देश

• पहला- उद्योग सचिव ने बताया कि सरकार के दूसरे वर्षगांठ के ठीक पहले वैसे 600 से अधिक छोटे-बड़े उद्योगों को दोबारा चालू करना है, जो कतिपय कारणों से बंद हो चुके है. उन्होंने कहा कि नये निवेश से ज्यादा जरूरी यह है कि निवेश हो चुके पुराने उद्योगों को फिर से चालू किया जाए.

• दूसरा- मुख्यमंत्री का दूसरा निर्णय राज्य में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन करना है. इसके आने के बाद अलग-अलग विभागों के 90 से ज्यादा कम्पलाइंस बॉडी को खत्म होंगे. यह काम अगले 15 दिनों यानी 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा. इसके निवेशकों को लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा और वे निवेश को आकर्षित होंगे.

• तीसरा- पूजा सिंघल ने कहा कि पहले के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई नीतिगत खामियां थी. निवेशकों का कहना था कि पॉलिसी को दूसरे विभागों से इम्प्लीमेंट कराने में काफी परेशानी होती थी. विभागीय सचिव ने कहा कि नयी झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट व प्रमोशन पॉलिसी-2021 में इस तरह की समस्या नहीं आएगी.

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नयी पॉलिसी में स्वास्थ्य शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक व्हेकिल, मैन्यूफेकचरिंग पर जोर

राजधानी में आयोजित इस स्टेकहोल्डर्स कांफ्रेंस में निवेशकों ने विभागीय सचिव को निवेश से जुड़ी कई बातों से अवगत कराया. सचिव ने कहा कि सरकार की नयी पॉलिसी में स्वास्थ्य शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक व्हेकिल, मैन्यूफेकचरिंग समेत अन्य सेकटरों में फोकस किया गया है. पॉलिसी में झारखंड इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के गठन होने से निवेशकों को काफी सुविधा होगी. पूजा सिंघल ने कहा कि आगामी 31 मार्च तक यह नीति आपको धरातल पर दिखाने को मिलेगी.

5 लाख रोजगार सृजन करने का रखा गया है लक्ष्य

विभागीय सचिव ने कहा कि सरकार की नयी झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट व प्रमोशन पॉलिसी-2021 के तहत 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है. 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किये गये है. ये बदलाव अनुदान पर है. उन्होंने बताया कि पॉलिसी के तहत किसी भी जिले में पहली दो यूनिट होने पर 5 फीसदी सब्सिडी सरकार देगी. इसे भी पढ़ें- बैंकों">https://lagatar.in/jharkhands-45000-workers-on-strike-to-protest-against-privatization-of-banks/37844/">बैंकों

के निजीकरण के विरोध में झारखंड के 45 हजार कर्मी हड़ताल पर वहीं नीति लागू होने के दो साल में लगने वाले उद्योगों को सरकार 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देगी. इसी तरह मध्यम उद्योगों के लिये 20 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान 30 करोड़ रूपये तक होगी. वृहत उद्योगों के लिये भी अनुदान राशि इतनी ही होगी. बता दें कि 2016 की नीति में 20 करोड़ तक का ही प्रावधान था.

फॉर्मास्यूटिकल पार्क, प्लास्टिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर और लेदर पार्क बनाया जाएगा

उद्योग निदेशक जीतेंद्र कुमार सिंह ने कांफ्रेंस में आये उद्योगपतियों को बताया कि नयी पॉलिसी में एग्रो फूड, इलेक्ट्रॉनिक व्हेकिल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल के लिये विशेष रूप से अलग-अलग प्रावधान किये गये है. इलेक्ट्रॅनिक व्हेकिल के लिये 206 बिलियन यूएस डॉलर निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसका आने वाले साल में 280 बिलियन होने की संभावना है. उद्योगों के लिये बिजली सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है. चतरा में जल्द ही एनटीपीसी की ईकाई शुरू होने वाली है. वहीं अन्य कंपनियों की ईकाईयां शुरू की जाएगी. उद्योगों के पार्क बनाने पर भी सरकार का विशेष जोर है. चान्हो ब्लॉक के बिजुपाड़ा स्थित बरहे गांव में 35 एकड़ में फॉर्मास्यूटिकल पार्क, देवघर में 93 एकड़ में प्लास्टिक पार्क, 82.49 एकड़ में आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग कलस्टर और धनबाद में 34.07 एकड़ में लेदर पार्क बनाया जाना है. इसे भी पढ़ें- धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-youths-chopped-leg-after-getting-hit-by-highway-road-jam-for-compensation/37951/">धनबाद:

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चैंबर ने दिये सुझाव

झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021(ड्राफ्ट) पर उद्यमियों की राय लेने के लिए सोमवार को उद्योग विभाग ने स्टेशन रोड स्थित होटल बीएनआर में स्टेक होल्डर्स मीट आयोजन किया गया. जिसमें झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स‌ ने मुख्य रूप से हिस्सा लिया. इस बैठक में विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा स्टेक होल्डर्स के सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए पॉलिसी में समाहित करने के लिए आश्वस्त किया गया. फेडरेशन चैंबर ने पहले भी विभाग को सुझाव निर्गत किया गया था. राज्य में बंद पडे 634 उद्योगों के रिवाइवल, जिसकी बात फेडरेशन द्वारा हर बार की जाती है, पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए बंद उद्योगों के साथ वर्तमान में जो उद्योग चल रहे हैं. उनके विस्तारीकरण की दिशा में भी मंशा दिखाई गई है. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबडा ने कहा कि पाॅलिसी के क्रियान्वयन से पहले उद्योग विभाग द्वारा स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ ही विभिन्न व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ संवाद करना स्वागत योग्य पहल है. ऐसे प्रयास नियमित रूप से होने चाहिए. जिससे राज्य में औद्योगिक विकास के साथ ही सरकार और उद्यमियों के बीच परस्पर समन्वय से प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके. इसे भी देखें-