New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सोमवार को दायर की गयी याचिका में ED ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर 17 अपराध करने का आरोप लगाया है.
इन अपराधों में डकैती, लूट और चोरी के आरोपों के साथ सरकारी काम में लगे अधिकारियों को रोकने, सबूत छिपाने या नष्ट करने सहित धमकी देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.
याद करें कि ED ने टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म (I-PAC) डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर कि 8 जनवरी को रेड की थी. ED ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी, DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने रेड के दौरान बाधा डाली. सबूतों से छेड़छाड़ की, अहम डॉक्यूमेंट छीन लिये और ED अधिकारियों को धमकाया.
ED ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई हो कि ममता बनर्जी द्वारा अवैध तरीके से जबरन ले जाये गये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया सहित सभी दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाये.
बता दें कि प बंगाल सरकार ने 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की थी. आग्रह किया था उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाये. इससे पहले 9 जनवरी को ED ने कलकत्ता हाईकोर्ट गयी थी, लेकिन कोर्टरूम में हंगामे के कारण जज ने सुनवाई 14 जनवरी के लिए टाल दी थी.
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