New Delhi : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उत्तेजक भाषण देने का आरोप लगाया है. साथ ही यह भी कहा है कि उनके द्वारा पैदा किये गये डर के माहौल से SIR के काम में लगे कई कर्मचारियो ने ख़ुद का काम से मुक्त करने के लिए पत्र लिखा है.
सनातनी संगसद बनाम चुनाव के मामले में आयोग की ओर से दायर किये गये शपथ पत्र में इसका उल्लेख किया गया है. आयोग की ओर से दायर शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों के SIR के दौरान बंगाल ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहां कर्मचारियों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
केंद्र ने स्थिति की समीक्षा के बाद वहां CEO को Y+ सुरक्षा दी है. ऐसा किसी ओर राज्य में नहीं किया. शपथ पत्र में बंगाल के एक मंत्री द्वारा आयोग की टांग तोड़ने से संबंधित बयान का भी उल्लेख किया गया है.
आयोग ने कहा है कि बंगाल में SIR के काम में लगे कर्मचारियों को मिल रही धमकियों सहित अन्य परेशानियों के मामले में टीएमसी सरकार की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने में कोताही बरती जा रही है.
आयोग के शपथ पत्र में 24 नवंबर2025 को CEO कार्यालय के घेराव के दौरान जबरन कार्यालय में घुसने, तोड़फोड़ करने और ताला बंद करने की घटनाओं का उल्लेख किया गया है. आयोग के शपथ पत्र में कहा गया है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में से 58 लाख वोटर या तो दूसरी जगह चले गये हैं या उनकी मौत हो चुकी है.
आयोग की ओर से वोटरों की स्थिति का पता करने के लिए 1.51 करोड़ नोटिस जारी किये गये हैं. आयोग के शपथ पत्र में ममता बनर्जी द्वारा 14 जनवरी2026 को प्रेस कांफ्रेस के माध्यम से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया है.
उल्लेखनीय है कि सनातनी संगसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य पुलिस का नियंत्रण चुनाव आयोग के अधीन करने का अनुरोध किया गया है.
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