नेता गुरनाम सिंह चढूनी राजनीतिक पार्टी बनायेंगे! कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त किसान मोर्चा में फूट के बीज पड़े
लाभार्थियों की संख्या 45फीसदी के आस-पास
आम तौर पर विधानसभा चुनाव में 60 से 62 फीसदी के लगभग वोटिंग होती है. इसके अनुपात में लाभार्थियों की संख्या 45फीसदी के आस-पास होती है. माना जा रहा है कि जातीय गणित के इर्द-गिर्द घूम रही यूपी की राजनीति में जातीय दीवार ध्वस्त करने के लिए वोटरों को लाभार्थी में बदलने के आजमाए हुए नुस्खे को भाजपा एक बार फिर आजमा रही है. जान लें कि ध्रुवीकरण के साथ मिलकर इसकी धार और तेज हो जाती है. आंकड़े पर नजर डालें तो यूपी में 30 लाख 34 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है. वृद्धावस्था पेंशन से 55 लाख 77 हजार लोग लाभान्वित होंगे. आठ लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलेगी.साथ ही चार करोड़ के आसपास श्रमिकों को लाभ मिलेगा, यह संख्या सर्वाधिक है इसे भी पढ़ें : अमेरिकी">https://lagatar.in/us-report-pakistans-dual-character-mumbai-attacks-mastermind-jaish-e-mohammed-chief-masood-azhar-roaming-around/">अमेरिकीरिपोर्ट : पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर छुट्टा घूम रहा
श्रमिकों को मिलेंगे 500रुपये प्रति माह
मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा अनुपूरक बजट पर कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों को जनवरी से अप्रैल तक 500 रुपये/ माह का भरण-पोषण भत्ता दिया जायेगा. चार महीने में श्रमिकों को 2,000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए अब तक 2.50 करोड़ से अधिक कामगार रजिस्ट्रेशन करवा चुके है. यह राशि सीधे कामगारों के खातों में पहुंचेगी. बजट में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है.निराश्रित महिलाओं की पेंशन अब 1000
यूपी में निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये की गयी है. पिछली सरकार में 17.31 लाख महिलाओं को निराश्रित पेंशन मिलती थी. अब यह पेंशन 30.34 लाख महिलाओं को दी जा रही है. इसी तरह 11 लाख दिव्यांगजनों को भी दोगुनी पेंशन मिलेगी. पिछली सरकार में लाभार्थी दिव्यांगजनों की संख्या महज 8 लाख थी. कुष्ठावस्था पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये/माह की जायेगी. इसे भी पढ़ें : Pegasus">https://lagatar.in/mamta-government-backfoot-on-on-pegasus-supreme-court-put-a-full-stop-on-bengals-inquiry-committee/">Pegasusपर ममता सरकार बैकफुट पर, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की जांच कमेटी पर फुल स्टॉप लगाया
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