- पोस्टिंग में डीसी से ज्यादा रेट की बोली सीओ की लगती है
Ranchi : नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में म्यूटेशन के नाम पर खुलेआम लाखों की वसूली हो रही है. लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि आजकल पोस्टिंग के लिए लगाए जाने वाली बोली में डीसी से ज्यादा रेट सीओ का हो गया है! तभी तो म्यूटेशन के लिए प्रति डिसमिल रेट के हिसाब से घूस लेने वाले सरकारी बाबू लोग अब जमीन में हिस्सा ले ले रहे हैं. चतरा का यह वाकया तो सिर्फ एक नमूना मात्र है.
प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा
मुख्यमंत्री भी स्वयं सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर चुके हैं कि प्रखंड और अंचल कार्यालय भ्रष्टाचार और दलालों के अड्डे बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की.
शायद वे राज्यभर के अंचल कार्यालयों से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने वाले मोटी कमीशन एवं पोस्टिंग में मोटी रकम वसूली की वजह से चुप रहते हैं? वजह जो भी हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि झारखंड में जमीन की प्रकृति बदलकर बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है.
गरीब आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है. जमीन घोटाले में ही उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री तक जेल जा चुके हैं. ऐसे में गरीब आम जनता अपनी शिकायत लेकर आखिर जाए तो जाए कहां?
म्यूटेशन के लंबित मामलों का शीघ्र हो निष्पादन
उन्होंने सीएम से कहा कि अहर थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो खुलेआम भ्रष्टाचार का तांडव कर रहे अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई कर म्यूटेशन के लंबित लाखों मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित कराएं. यह भी जरूर सुनिश्चित करायें कि म्यूटेशन के लिये घूस या जमीन में हिस्सेदारी न दे सकने वालों को अनावश्यक विलंब और दौड़ा-दौड़ा कर परेशान नहीं किया जाए.
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