लोकसभा में वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पेश, राज्यसभा में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

NewDelhi : लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2022 पेश किया. यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाला विधेयक है. निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा. बता दें कि 2022-23 के लिए मंत्रालयों की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 भी लोकसभा में पेश किया गया. इस बिल में राजधानी के तीनों नगर निगमों को विलय करने का प्रावधान है. बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के कल्याण से संबंधित संकल्प पर भी लोकसभा में चर्चा की जायेगी. राज्यसभा की कार्यसूची में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प शामिल हैं. भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली से संबंधित बयान दिये जाएंगे. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल मसाला बोर्ड के काम काज के संबंध में बयान देंगी. इसे भी पढ़ें : NSE">https://lagatar.in/nse-scam-subramanians-bail-application-rejected-court-told-cbi-reveal-the-secrets-of-the-mysterious-himalayan-yogi/">NSE

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पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे : रूपा गांगुली

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| BJP MP Roopa Ganguly broke down in Rajya Sabha over Birbhum incident, demanded President`s rule in West Bengal saying, "Mass killings are happening there, people are fleeing the state... it is no more liveable..." pic.twitter.com/EKQLed8But

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— ANI (@ANI) March">https://twitter.com/ANI/status/1507274011532685313?ref_src=twsrc%5Etfw">March

25, 2022

भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने बीरभूम का मुद्दा राज्यसभा में उठाया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार सिर्फ 8 लोग मरे हैं. ज्यादा नहीं मरे सर, ज्यादा मरने से फर्क नहीं पड़ता. बात यह है कि जला के मारा जाता है. बात ये है कि पुलिस पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि 7 दिन में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले उनके हाथ पैर तोड़े और मारकर जला दिया गया. एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है. लोग वहां से भाग रहे हैं. लोग वहां जीने लायक नहीं रह गये हैं. पश्चिम बंगाल भारत का अंग हैं, हमें वहां राष्ट्रपति शासन चाहिए, हमें जीने का हक है. यह अपराध नहीं हैं कि हमने पश्चिम बंगाल में जन्म लिया है. इसे भी पढ़ें : [wpdiscuz-feedback id="v4bhgjjdu7" question="Please leave a feedback on this" opened="1"]कोलकाता">https://lagatar.in/kolkata-high-court-hands-over-the-investigation-of-birbhum-violence-to-cbi-mamata-government-on-backfoot/">कोलकाता

हाईकोर्ट ने बीरभूम हिंसा की जांच का जिम्मा CBI के हवाले किया, ममता सरकार बैकफुट पर[/wpdiscuz-feedback] [wpse_comments_template]