Ranchi News: केंद्र सरकार के MMDR अधिनियम में किए गए संशोधन को लेकर झारखंड सरकार ने मंथन शुरू कर दिया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर संशोधन के झारखंड पर पड़ने वाले आर्थिक असर की समीक्षा की.
बैठक में वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, वाणिज्य-कर विभाग के सचिव अमित कुमार और खान एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक राहुल सिन्हा मौजूद रहे. इस दौरान खास तौर पर प्रस्तावित धारा 9D के प्रावधानों पर चर्चा हुई.
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वित्त मंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्रों से सेस के जरिए झारखंड को मिलने वाले राजस्व और कोल कंपनियों के पास राज्य की लंबित बकाया राशि से जुड़े मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की आर्थिक मजबूती का बड़ा आधार है. इसलिए राज्य के राजस्व और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है.
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि MMDR संशोधन से झारखंड को होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान के हर पहलू का गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद राज्य के हित में जरूरी कदम उठाए जाएंगे.
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