Ranchi: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) की कार्यकारिणी समिति की 10वीं बैठक गुरुवार को चैंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में भवन नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने पर राज्य सरकार से योजना की अवधि कम से कम छह माह बढ़ाने और इसके प्रावधानों को अधिक सरल एवं व्यवहारिक बनाने की मांग की गई.
इसे भी पढ़ें:
बैठक में कहा गया कि अवधि बढ़ने से अधिक संख्या में नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के दौरे के दौरान उद्यमियों से मिले सुझावों के आधार पर जियाडा (JIADA) समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहा है. उन्होंने जियाडा के नए रेगुलेशन के लिए भी उद्यमियों से सुझाव देने की अपील की.
चैंबर अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 13 से 19 जुलाई के बीच झारखंड चैंबर की ओर से चीन का अंतरराष्ट्रीय बिजनेस टूर आयोजित किया जाएगा. इस दौरान शंघाई चैंबर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बी-टू-बी बिजनेस मीटिंग होगी, जिससे व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर तलाशे जाएंगे.
बैठक में डिस्पोजेबल व्यवसायियों ने गारबेज बैग (डस्टबिन लाइनर) को सिंगल यूज प्लास्टिक मानकर रांची नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताई. चैंबर ने उम्मीद जताई कि इस संबंध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल्द स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगा. वहीं बाजार टांड़ के दुकानदारों को नगर निगम द्वारा फिर से नोटिस जारी किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इस मामले में महापौर से वार्ता करने का निर्णय लिया गया.
संताल परगना के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल ने साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा समेत कई जिलों में हर वर्ष 10 प्रतिशत बढ़ रहे होल्डिंग टैक्स पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इसका अतिरिक्त बोझ व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया ने बताया कि चैंबर की विभिन्न उप समितियों की अब तक 188 बैठकें हो चुकी हैं, जो एक रिकॉर्ड है. उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सदस्यों से सक्रिय भागीदारी की अपील की.
बैठक में मापतौल विभाग में निरीक्षकों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया. सदस्यों ने बताया कि एक-एक निरीक्षक के जिम्मे कई जिलों का प्रभार होने से कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है. इस पर चैंबर अध्यक्ष ने विभागीय मंत्री और सचिव से शीघ्र मुलाकात कर समाधान तलाशने का आश्वासन दिया.
सह सचिव रोहित पोद्दार ने व्यवसायियों के लिए जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर कार्यशाला आयोजित करने की जानकारी दी. वहीं औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की भी जानकारी दी गई.
बैठक में सदस्यता के लिए प्राप्त नए आवेदनों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई. इसके अलावा गुमला नगर परिषद के उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार ने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को भी सदन के समक्ष रखा.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
Leave a Comment