झारखंड में पहली बार शराब से सरकार की आमदनी लक्ष्य से ज्यादा

Ranchi: राज्य में पहली बार सरकार को शराब से लक्ष्य के मुकाबले ज्यादा राजस्व मिला है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सरकार ने शराब से कुल 3585.24 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान किया था. इसके मुकाबले 4044.41 करोड़ रुपये राजस्व मिला है. यह लक्ष्य का 112.80% है.

राज्य गठन के बाद से 2025-26 से पहले तक सरकार को कभी भी शराब से लक्ष्य के मुकाबले राजस्व नहीं मिला. शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए कई बार उत्पाद नीति में बदलाव किया गया.

शराब के व्यापार पर नियंत्रण कर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन का गठन किया गया. इसके अलावा नीति में कई तरह के बदलाव किये गये. इसके बाद छत्तीसगढ़ का मॉडल अपना गया और उत्पाद नीति 2022 तैयार की गयी.

उत्पाद नीति 2022 में शराब की खुदरा बिक्री भी सरकार द्वारा ही करने का प्रावधान किया गया. उत्पाद नीति 2022 लागू करने के बाद सरकार को शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी कमी दर्ज की गयी. इसके अलावा इस नीति में हुए घोटाले के आरोप में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे सहित अन्य लोग जेल गये. इस मामले में तत्कालीन उत्पाद सचिव अब तक जेल में हैं. उत्पाद नीति 2022 में हुए घोटाले के बाद सरकार ने इसमें बदलाव किया.

सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में नयी उत्पाद नीति लागू की. इसमें शराब की खुदरा बिक्री फिर से निजी हाथों में देने का फैसला किया गया. साथ ही पहले से चली आ रही खुदरा शराब की दुकानों की संख्या को 1453 से घटाकर 1230 कर दिया गया. निजी हाथों से खुदरा दुकानों के वापस लेने के बाद सितंबर 2025 में नयी नीति लागू की गयी. 

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 तक उत्पाद नीति 2022 के तहत राजस्व की वसूली हुई. इसके बाद सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक निजी व्यक्तियों द्वारा शराब की खुदरा बिक्री से राजस्व की वसूली हुई. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 3558.23 करोड़ रुपये राजस्व वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया. हालांकि सरकार को 4044.41 करोड़ रुपये का राजस्व मिला.

शराब से सरकार को मिले राजस्व

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