Hazaribagh News: हजारीबाग जिला प्रशासन के घुटने टेकने की वजह से पूर्व मंत्री योगेंद्र साव परिवार ने खास महाल की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया. पूर्व मंत्री का परिवार वर्ष 2023 से इस जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा था.
पुलिस ने उपायुक्त के आदेश के बावजूद योगेंद्र साव और तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ जमीन कब्जा करने के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इसकी वजह से मौजा कैंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन पर योगेंद्र साव परिवार ने अपना कब्जा कर लिया. अब तो पुलिस के साथ कब्जा हटाने गये प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व मंत्री मां-बहन की गालियां दे रहे हैं. लेकिन किसी अधिकारी को इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पूर्व मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सके.
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राजस्व उपनिरीक्षक ने नवंबर में खास महाल जमीन पर कब्जे की सूचना की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अपर समाहर्ता को भेजी. नवंबर 2023 में भेजी गयी इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजा कैंटोनमेंट की 50 डिसमिल जमीन अहसान अहमद को लीज पर दी गयी थी. लीज की अवधि मार्च 2008 को समाप्त हो चुकी है. जमीन पर लीज धारक के वंशज नहीं रहते हैं.
स्थल जांच के दौरान पूछताछ पर इस बात की जानकारी मिली कि इस जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा इस जमीन के दक्षिणी हिस्से में चहारदीवारी का निर्माण कराया जा रहा है. यह लीज शर्त का उल्लंघन है.
राजस्व उप निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
इसके बाद उपायुक्त को एक रिपोर्ट भेजी गयी. इसमें यह कहा गया कि खास महाल की इस जमीन की लीज अवधि 2008 में समाप्त हो चुकी है. इसपर पूर्व विधायक योगेंद्र साव और विधायक अंबा प्रसाद द्वारा इस जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है. इसलिए खास महाल की इस जमीन पर निर्माण बंद कराने का आदेश दें. उपायुक्त ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी.
कब्जा हटाने के प्रस्ताव पर उपायुक्त की सहमति
इसके बाद विधायक परिवार द्वारा किये गये जा रहे निर्माण को ध्वस्त करने और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया गया. इस काम के लिए चार अंचल अधिकारियों को तैनात किया गया. इन तत्कालीन अंचल अधिकारियों ने शशि भूषण सिंह, राम रतन बर्णवाल, अनिल कुमार और बालेश्वर राम का नाम शामिल था. जमीन कब्जा करने के तैनात किये गये इन अधिकारियों ने पहले दौर में विधायक परिवार द्वारा कराये जा रहे निर्माण को ध्वस्तकर दिया.
कब्जा हटाने के लिए तैनात अधिकारी
इसके बाद जमीन कब्जा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर उपायुक्त के पास सहमति के लिए भेजा गया. उपायुक्त ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अहसान अहमद, योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी. उपायुक्त की अनुमति के बाद अंचल अधिकारी शशिभूषण सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना को आवेदन दिया.
नामजद प्राथमिकी दर्ज करने पर उपायुक्त की सहमति
अहसान अहमद की मौत हो जाने की वजह से शशिभूषण सिंह ने पूर्व विधायक योगेंद्र साव और तत्कालीन विधायक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने का आवेदन दिया. 23 नवंबर 2023 को अंचल अधिकारी द्वारा दिये गये इस आवेदन को थाना से वापस कर दिया गया. साथ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन देने का मौखिक निर्देश दिया गया.
नामजद प्राथमिकी के लिए आवेदन
इसके बाद शशिभूषण सिंह ने 23 नवंबर को ही दूसरा आवेदन दिया. इसमें योगेंद्र प्रसाद और अंबा प्रसाद के बदले अज्ञात लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने का उल्लेख किया गया. शशि भूषण सिंह के इस आवेदन के आधार पर हजारीबाग सदर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ खास महाल की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज करने का आदेश
पुलिस द्वारा नामजद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की वजह से इस विधायक परिवार का हौसला बुलंद हुआ. फिलहाल इस जमीन पर विधायक परिवार के पूरा कब्जा है. उपायुक्त द्वारा इस जमीन को वापस सरकारी कब्जे में लेने के आदेश के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ जमीन पर किये गये अवैध निर्माण को तोड़ने जाते हैं. लेकिन पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की गालियां सुनकर वापस लौट जाते हैं.
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