मांग आधारित नहीं बल्कि आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है जी राम जीः मनोहरलाल खट्टर

गांव के समुचित विकास से पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प
योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में आधुनिक तकनीक का उपयोग अनिवार्य
राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर जिम्मेवारी बढ़ाई गई है
गांव,गरीब,मजदूर,किसान के हित में है जी राम जी अधिनियम

Ranchi: हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कि वी बी जी राम जी, अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाने वाला है. यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है. कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था,भ्रष्टाचार और विकास उन्मुख दृष्टिकोण की कमी के कारण मनरेगा का दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर होता चला गया.

वे सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यशाला के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे. प्रदेश भाजपा कार्यालय में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी.

वित्तीय असंतुलन पैदा होता था

मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले काम के आवंटन की मांग आधारित प्रणाली खुली हुई थी. जिसके कारण वित्तीय असंतुलन पैदा होता था. मांग आधारित व्यवस्था के कारण कई बार अधिकारियों को आवश्यक योजनाओं का सृजन करना पड़ता था. जिसमें सरकारी धन और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी.

जबकि अब अधिनियम में विकसित भारत के संकल्पों को उतारने के लिए गांव की आवश्यकता के अनुरूप योजनाओं की स्वीकृति का प्रावधान किया गया है. अब ग्रामीण कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से बनाई जाएगी. ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर समेकित किया जाएगा.

वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है

वार्षिक रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, यह केवल काम के दिन ही नहीं बढ़ाए गए बल्कि मजदूरों को शीघ्र परिश्रमिक मिलने का प्रावधान भी किया गया है. रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी किया गया है.

आवश्यकता अनुरूप योजनाओं के निर्माण को चार श्रेणियां में विभाजित किया गया है.जिसमें जल सुरक्षा,प्रबंधन,कोर ग्रामीण अवसंरचना निर्माण,आजीविका से संबंधित संरचना निर्माण,मौसम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का सृजन जिससे समन्वित राष्ट्रीय विकास को गति मिलेगी.

मोदी सरकार ने कांग्रेस की सरकार से ज्यादा रूपये मनरेगा में खर्च किए

मोदी सरकार ने कांग्रेस की सरकार से ज्यादा रूपये मनरेगा में खर्च किए. महिलाओं की भागीदारी 56.74%तक बढ़ाई,आधार सीडेड सक्रिय श्रमिक 76 लाख से 12.11 करोड़ तक बढ़ाया,लेकिन डिजिटल टैगिंग नहीं होने के कारण गबन जारी रहा.

झारखंड,पश्चिम बंगाल,पंजाब जैसे राज्यों की ऑडिट रिपोर्ट ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर किए हैं. नए अधिनियम में एआई आधारित निगरानी,केंद्र राज्य स्तरीय संचालन समितियां,पंचायतों की निगरानी,जीपीएस आधारित निगरानी,योजनाओं का साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण जैसे प्रावधान किए गए हैं. इस अधिनियम में राज्यों की भागीदारी 60:40 अनुपात में बढ़ाया गया है ताकि राज्य अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सके.

आजकल कांग्रेस पार्टी को गांधी नाम से ज्यादा प्रेम झलक रहाः बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आजकल कांग्रेस पार्टी को गांधी नाम से ज्यादा प्रेम झलक रहा. जबकि गांधी के आदर्शों से उनका कुछ भी लेना देना नहीं. राम राज्य के लिए गांधी के आदर्शों पर चलना जरूरी है.मोदी सरकार गांधी के आदर्शों के अनुरूप भारत का विकास कर रही. भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी परेशान है.

कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अधिनियम के विरोध में उपवास का नाटक कर रही. जबकि कांग्रेस की नाकामियों के कारण 65 वर्षों तक लाखों लोगों को भूख में सोने की मजबूरी होती थी. कांग्रेस को भ्रष्टाचार पसंद है. कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी,पोषक और संरक्षक है.

15,16और 17 जनवरी को सभी जिलों में कार्यशाला का आयोजन होगा

15,16और 17 जनवरी को सभी जिलों में कार्यशाला का आयोजन होगा. कार्यकर्ताओं से जी राम जी अधिनियम की बातों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया गया. कार्यशाला में अधिनियम के संबंध में कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों के द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने और अधिनियम की विशेषताओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई.