Garhwa: जिले के भवनाथपुर में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ ने विधायक भानु प्रताप शाही को तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा. मनरेगा कर्मियों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्राम रोजगार सेवक, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर वर्ष 2007 से काम कर रहे हैं. उनकी नियुक्ति वैधानिक प्रक्रिया से आरक्षण रोस्टर का पालन कर किया गया है. 15 वर्षो के बाद भी मनरेगाकर्मियों की नौकरी स्थाई नहीं की गई. नियमित वेतन नहीं मिला.
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सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप
झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 27 जुलाई 2020 से 10 सितंबर 2020 तक हड़ताल की गई थी. बातचीत के दौरान सरकार ने डेढ महीने में उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था. लेकिन अभीतक उनकी मांगें नहीं मानी गई. अब एक बार फिर मनरेगाकर्मी आंदोलन की राह पर हैं. इसे भी पढ़ें-जामताड़ा">https://lagatar.in/jamtara-ed-is-taking-action-to-harass-jharkhand-government-furkan-ansari/">जामताड़ा: झारखंड सरकार को परेशान करने के लिए ईडी कर रही कार्रवाई- फुरकान अंसारी
भानु प्रताप शाही ने मांगों का किया समर्थन
वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि मनरेगाकर्मियों की मांगें जायज है. उनकी मांगों को विधानसभा में उठाया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है.ये हैं मुख्य मांगे
-2020 में बर्खास्त किए गए मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडे एवं धनबाद जिला के अध्यक्ष मुकेश राम को पुनः बहाल किया जाय - झारखंड राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा को स्थाई किया जाए इस मौके पर अध्यक्ष बसंत सिंह, सचिव अभिमन्यु तिवारी, रोहित शुक्ला, बीरेंद्र प्रसाद यादव, राजकुमार प्रजापति, संतोष कुमार यादव, ज्ञानरंजन चतुर्वेदी, डिम्पल कुमार, जयराम पासवान,दयानंद प्रजापति, आलोक राज, मनोज कुमार, सुनील कुमार राम, तहमीद अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें-संध्या">https://lagatar.in/bjp-mahila-morchas-delegate-met-sandhya-topnos-family-demanding-cbi-probe-into-the-murder/">संध्याटोपनो के परिजनों से मिला भाजपा महिला मोर्चा का डेलिगेट, हत्या की सीबीआई जांच की मांग [wpse_comments_template]
