मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NEET PG काउंसिलिंग 12 जनवरी से

NewDelhi :  मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी है. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू हो जायेगी. शिक्षामंत्री ने आज  ट्वीट कर यह जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रेसीडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिये गये  आश्वासन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है. इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी.

रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January">https://twitter.com/mansukhmandviya/status/1480090249321582592?ref_src=twsrc%5Etfw">January

9, 2022

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यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में  नोटिस जारी

जान लें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG और PG में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखते हुए NEET काउंसलिंग शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया था. इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस जारी किया. MCC के नोटिस में छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी गयी. यह भी आश्वासन दिया गया था कि काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जायेगा. इसे भी पढ़ें :  यूपी">https://lagatar.in/news-from-up-ed-joint-director-rajeshwar-singh-can-contest-on-bjp-ticket/">यूपी

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ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27 फीसदी का आरक्षण

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. साथ ही EWS छात्रों को भी इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा. खबर है कि कोर्ट इस मामले में मार्च  में विस्तृत सुनवाई करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में OBC को 27 प्रतिशत और EWS छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थी. [wpse_comments_template]