सरकार की मंजूरी, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर CBI कार्रवाई जल्द

New Delhi : मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई जल्द ही कार्रवाई कर सकती है. केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच की मंजूरी दे दी है. मामला जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल रहते उन्हें रिश्वत की पेशकश से जुड़ा हुआ है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की थी. सीबीआई, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को जम्मू-कश्मीर सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का अनुबंध देने में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगी. सीबीआई एक निजी फर्म को किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के ठेके देने में भ्रष्टाचार की भी जांच कर सकती है.

300 करोड़ रुपये की घूस का ऑफर

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों दावा किया था कि आरएसएस से जुड़े एक नेता और अंबानी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी के एवज में उन्हें 300 करोड़ रुपये की घूस का ऑफर किया गया था. सत्यपाल मलिक के इस दावे से सनसनी फैल गई थी. इसे भी पढ़ें - कोरोना">https://lagatar.in/new-variant-of-corona-knocked-in-india-first-case-of-xe-and-kappa-found-in-mumbai/">कोरोना

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राज्यपाल ने डील ही निरस्त कर दी थी

अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से उनके इन आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है. सत्यपाल मलिक का कहना था कि फाइल मंजूरी के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपये ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्होंने यह डील ही निरस्त कर दी थी. हालांकि, इस दौरान मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा था कि उस समय पीएम ने उनसे कहा था कि वह भ्रष्टाचार से कोई समझौता ना करें.

करार को गड़बड़ी के शक में रद्द कर दिया था

जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान अक्टूबर 2018 में उन्होंने कर्मचारियों के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ सामूहिक स्वास्थ्य बीमा करार को गड़बड़ी के शक में रद्द कर दिया था. वहीं, दो दिन बाद राज्यपाल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध को बंद करने को मंजूरी दे दी और पूरी प्रक्रिया की जांच के लिए मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेज दिया था. इसे भी पढ़ें - लोकसभा">https://lagatar.in/after-lok-sabha-crpc-amendment-bill-was-also-passed-by-rajya-sabha-lagatar/">लोकसभा

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