स्नातक शिक्षक नियुक्ति केस: फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने सरकार से मांगा नियुक्त अभ्यर्थियों का डाटा

हाईकोर्ट के पुराने भवन डोरंडा में हुई सुनवाई
माध्यमिक शिक्षा निदेशक और जेएसएससी की ओर से उपसचिव थे उपस्थित

Ranchi: डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े (स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 ) मामले की सुनवाई की. इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा पिछले सुनवाई में मांगे गए दस्तावेज को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) द्वारा कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

वहीं राज्य सरकार की ओर से भी नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित कुछ दस्तावेज दिए गए थे. फैक्ट फाइंडिंग कमिशन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज को अपूर्ण बताया. कमिशन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई में नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित पूर्ण विवरण यानी उनकी नियुक्ति से संबंधित ऑफिस ऑर्डर, विषयवार और कैटेगरी वाइज मार्क्स और जिला वाइज मेरिट आदि प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 23 मई को होगी.

आज सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद और जेएसएससी की ओर से उपसचिव बशीर अहमद उपस्थित हुए थे. याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, अमृतांश वत्स, अधिवक्ता राजेश कुमार और अन्य ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 23 मई निर्धारित की. दरअसल पिछली सुनवाई में फैक्ट फाइटिंग कमेटी ने राज्य सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (जेएसएससी) को निर्देश दिया था कि वे जजमेंट के आधार पर उक्त नियुक्ति परीक्षा में स्टेट मेरिट लिस्ट और नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों के नाम, प्राप्तांक नियुक्ति तिथि और संबंधित जानकारी मांगी थी.

अगली सुनवाई 23 मई को फिर से पुराने हाईकोर्ट बिल्डिंग डोरंडा में रखी गई हैं. बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मीना कुमारी और अन्य के मामले में 257 याचिका पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 3 माह में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. कमेटी का अध्यक्ष हाईकोर्ट की सेवानिवृत जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को बनाया गया है.