जीएसटी काउंसिल ने वैक्सीन पर टैक्स रेट में नहीं किया कोई बदलाव, Amphotericin B छूट की कैटगरी में शामिल

LagatarDesk : जीएसटी">http://gstcouncil.gov.in/hi">जीएसटी

काउंसिल की शुक्रवार को 43वीं बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल थे. इसके अलाव वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था.

वैक्सीन और दवाओं में नहीं मिली कोई छूट

काउंसिल ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया. जबकि ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल होने वाले दवाओं पर आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय किया. इस पर वर्तमान में पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है. 

Amphotericin B को छूट की कैटिगरी रखा गया

वित्तमंत्री निर्मला सीतीरमण ने जीएसटी से जुड़ें सामानों पर 31 अगस्त तक इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला किया है. कोविड के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगायी जायेगी. कोविड इक्विपमेंट पर जीएसटी में तात्कालिक छूट दी गयी है. ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने Amphotericin B को जीएसटी से छूट की कैटिगरी में शामिल किया है.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गये अहम फैसले

• विदेशों से आयातित फ्री कोविड-19 सप्लाई पर आईजीएसटी में 31 अगस्त, 2021 तक छूट दी गयी है.

• Amphotericin B को भी छूट की कैटिगरी में शामिल किया गया है.

• कोरोना वैक्सीन, दवाओं के जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया.

• केंद्र सरकार 1.58 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगी. जिसके बाद राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में इसका भुगतान करेगी.

स्मॉल टैक्सपेयर को मिला राहत

छोटे कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए एमेंसटी स्कीम के तहत लेट फीस को घटा दिया है. इसके साथ ही जिन टैक्सपेयर्स का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, उनके लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को वैकल्पिक रखा जायेगा. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिकंसिलेशन स्टेटमेंट केवल उन टैक्सपेयर्स को जमा करना होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है.

वैक्सीन के लिए 4500 करोड़ का अडवांस पेमेंट

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के लिए 4500 करोड़ का अडवांस पेमेंट किया गया है. इसके साथ ही वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सरकार जापान और यूरोपियन यूनियन के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी बात की है. कुछ महीनों में देश में वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता होगी.