- विनीता सिंघानिया बनीं PRO, 9 नए सदस्यों को मिली स्वीकृति
- UPI लेनदेन पर MDR वापस लेने की मांग
- व्यापारिक और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान पर जोर
Ranchi News: फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FJCCI) की कार्यकारिणी समिति की बैठक में व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. मंगलवार को चैंबर भवन में अध्यक्ष तुलसी पटेल की अध्यक्षता में आयोजित सत्र 2026-27 की दूसरी बैठक हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि छठ पूजा के उपरांत रांची में राज्यभर के व्यवसायियों और उद्यमियों की एक बड़ी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी.
बैठक की शुरुआत में ही चुनाव समिति द्वारा कार्यकारिणी के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और क्षेत्रीय उपाध्यक्षों को विजयी प्रमाण-पत्र सौंपे गए. इस दौरान कार्यकारिणी सदस्य विनीता सिंघानिया को फेडरेशन चैंबर का नया पीआरओ (PRO) मनोनीत किया गया. इसके अलावा, चैंबर की सदस्यता के लिए प्राप्त 9 नए आवेदनों को भी कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई.
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बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर प्रस्तावित एमडीआर को वापस लेने की मांग की गई. इसके साथ ही त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर कारोबारियों के खिलाफ जांच या दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने नगर प्रशासन से अपील की कि जब तक ट्रेड लाइसेंस की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक व्यवसायियों को नोटिस न भेजें जाएं.
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि नई कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य समस्याओं का त्वरित समाधान निकालना है. बैठक में नो-एंट्री में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को छूट और ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन पर चर्चा हुई. साथ ही, राज्य के विभिन्न प्रमंडलों की स्थानीय समस्याओं को भी उठाया गया. इनमें गिरिडीह के उद्योगों के लिए भलपहरी डैम का निर्माण, जमशेदपुर में नए भवनों को पानी-बिजली कनेक्शन, पलामू में नए इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना और चुनाव के दौरान पेट्रोल पंपों के बकाए का भुगतान सुनिश्चित कराने जैसे मुद्दे शामिल रहे.
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