Ranchi: जेबीवीएनएल मुख्यालय के आदेश से राज्य भर मे अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत बिजली बिल वसूली और बिल नहीं देने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा रहा है. इसी कड़ी मे रांची आपूर्ति क्षेत्र कार्यालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. निगम ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की बिजली काट दी है. कनेक्शन बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटी गई है.
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बिजली बिल के लिये अभियान चलाया जा रहा है. बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजने पर जवाब नहीं देने पर कनेक्शन काटा जा रहा. जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दस हजार तक की राशि किस्तों में देने का प्रावधान है. इसके बाद भी बिल भुगतान नहीं करने पर बिजली काटी जा रही है. फिलहाल बड़ी कंपनियों और सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार की जा रही है. जिनपर कार्रवाई की जायेगी.
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20 महीने से नहीं किया भुगतान
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने पिछले बीस महीने मे बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है. एचईसी का कुल बकाया एक अरब 29.42 करोड़ रुपये है. जिसके बाद निगम ने बिजली काटी है. बता दें कि इस बार रांची आपूर्ति कार्यालय को सौ करोड़ बिजली बिल वसूली का लक्ष्य मिला है. ऐसे में निगम की ओर से कार्रवाई जारी रहेगी. पिछले महीने तक ये लक्ष्य 70 करोड़ रहा. पिछले 2 सालों से जेबीवीएनएल हर महीने बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस भेज रही थी. लेकिन एचईसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई बिल जमा किया. ऐसे में जेबीवीएनएल ने आज एचईसी का बिजली कनेक्शन काट दिया. इसे भी पढ़ें- डीवीसी">https://lagatar.in/after-deduction-714-crore-dues-on-dvc-certain-salary-government-employees-affected-jmm/">डीवीसीपर बकाया 714 करोड़ की कटौती के बाद तय है कि सरकारकर्मियों के वेतन पर पड़ेगा असर : JMM
बनायी जा रही सूची
आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि निगम को रेवेन्यू जेनरेशन का आदेश है. ऐसे मे कार्रवाई जारी है. पिछले कुछ महीने से लगातार">http://lagatar.in">लगातारबिजली बिल के लिये अभियान चलाया जा रहा है. बड़ी कंपनियों को नोटिस भेजने पर जवाब नहीं देने पर कनेक्शन काटा जा रहा. जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दस हजार तक की राशि किस्तों में देने का प्रावधान है. इसके बाद भी बिल भुगतान नहीं करने पर बिजली काटी जा रही है. फिलहाल बड़ी कंपनियों और सरकारी कार्यालयों की सूची तैयार की जा रही है. जिनपर कार्रवाई की जायेगी.
पहले भी भेजा गया नोटिस
निगम आपूर्ति कार्यालय की ओर से पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई है. निगम ने इसके पहले रांची नगर निगम, पेयजल आपूर्ति विभाग समेत अन्य विभागों और कार्यालयों को नोटिस भेजा था. फिलहाल इन कार्यालयों की ओर से भुगतान किया जा रहा. इसे भी पढ़ें-भारत">https://lagatar.in/isi-is-looking-for-detailed-information-about-arms-supply-from-india-afghan-soldiers-and-officers-under-surveillance/">भारतसे हथियार आपूर्ति की विस्तृत जानकारी तलाश रहा है ISI, उसकी निगरानी में अफगान सैनिक और अधिकारी [wpse_comments_template]
