मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 को गिरिडीह से हरी झंडी दिखाएंगे हेमंत, कैबिनेट में पारित होगा प्रस्ताव !

 

• ग्रामीणों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराना है लक्ष्य
• एसटी, एससी, बीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा
• वाहन खऱीदने पर सब्सिडी देगी सरकार, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान
• महंगाई भत्ता को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत करने का आ सकता है प्रस्ताव

Nitesh Ojha Ranchi : राज्य के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बेहतर परिवहन सेवा मुहैया कराने के लिए हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना –2022 लाने जा रही है. इस योजना को मुख्यमंत्री स्वंय आगामी 12 अक्टूबर को गिरिडीह में आयोजित होने वाले मेगा परिसंपत्ति वितरण कैम्प में लांच कर सकते हैं. परिवहन विभाग की इस योजना को लांच करने से पहले कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने जा रही हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है. मेगा परिसंपत्ति कैम्प ‘आपकी सरकार-आपके अधिकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम को लेकर आयोजित किया जाना है. इस कैम्प में मुख्यमंत्री द्वारा कई योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा. इसे भी पढ़ें –रांची">https://lagatar.in/ranchi-odi-south-africa-set-a-target-of-279-runs-to-win-india/">रांची

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मंहगाई भत्ता होगा 34 से 38 प्रतिशत

कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति मिल सकती है. इसमें राज्य कर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलना शामिल है. इसका फायदा राज्य के करीब 3.25 लाख से अधिक सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को होगा. प्रस्ताव के तहत मंहगाई भत्ते में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी. 3.25 लाख कर्मियों में 1.90 लाख सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी और 1.35 लाख के करीब पेंशनधारी शामिल हैं. वर्तमान में यह मंहगाई भत्ता 34 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू होगी. चर्चा है कि तीन माह के एरियर के साथ नवंबर के वेतन और पेंशन में बढ़े हुए डीए का भुगतान हो सकेगा. इसे भी पढ़ें –गिरिडीह">https://lagatar.in/cm-hemant-soren-to-visit-giridih-on-october-12/">गिरिडीह

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स्वरोजगार को बढ़ावा देना है उद्देश्य

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी सड़क योजना लाकर युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना है. इसका फायदा एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व बीसी वर्ग के लाभार्थी को मिलेगा. वाहन खरीदने पर सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देगी. ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. योजना में सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी प्रोत्साहित करेगी. [wpse_comments_template]