Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2013 के रिश्वतखोरी मामले में रांची की एसीबी की विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए रांची के पूर्व डिप्टी कलेक्टर (रेवेन्यू डिविजन) बिनोद कुमार झा और उनके कैशियर दिलीप कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया है.
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जानें क्या था मामला
अभियोजन के अनुसार, लोहरदगा के कैनाल रेवेन्यू अंचल से 31 मार्च 2013 को सेवानिवृत्त हुए सर्किल ऑफिसर सुधीर कुमार ठाकुर की 7,89,103 रुपये की अनंतिम ग्रेच्युटी का भुगतान रांची के राजस्व प्रमंडल कार्यालय में लंबित था. आरोप था कि तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर बिनोद कुमार झा ने भुगतान के बदले अपने कैशियर दिलीप कुमार के जरिए 20,000 रुपये रिश्वत मांगी.
शिकायत पर निगरानी ब्यूरो (एसीबी) ने सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज की. 9 मई 2013 को शाम करीब 5 बजे रांची के स्टेडियम रोड पर शालीमार मार्केट के पास ट्रैप टीम ने दिलीप कुमार को पकड़ने और उसके हाथ से 20,000 रुपये बरामद करने का दावा किया. यह भी दावा किया गया कि हाथ धुलाने पर वह गुलाबी हो गया था.
निचली अदालत का फैसला
4 सितंबर 2018 को रांची एसीबी की विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में बिनोद कुमार झा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा दी थी. वहीं दिलीप कुमार को धारा 13(2) सहपठित 13(1)(d) में दो वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा मिली थी.
बचाव पक्ष ने रिश्वत की मांग से इनकार किया और कहा कि दिलीप कुमार से नोट बरामद होने की बात गलत है तथा ट्रैप की औपचारिकताएं पूरी किए बिना उन्हें गिरफ्तार किया गया. उनका कहना था कि सेवानिवृत्त अधिकारी के कर्ज की देनदारी के कारण भुगतान में देरी हुई और शिकायतकर्ता ने सहयोग न करके झूठा मामला दर्ज कराया.
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले में धारा 7 और 13(1)(d) सहपठित 13(2) के तत्व सिद्ध नहीं होते. अदालत ने टिप्पणी की कि निचली अदालत ने गवाहों की गवाही पर केवल अनुमान के आधार पर भरोसा किया और उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड से परे थे.
जब्त सामग्री और रासायनिक घोल की एसएफएसएल रिपोर्ट पूरे मुकदमे के दौरान प्राप्त नहीं की गई थी. अदालत ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द करते हुए दोनों अपीलें स्वीकार कर लीं. साथ ही जमानत पर चल रहे अपीलकर्ताओं के जमानत बांड और जमानतदार भी मुक्त कर दिए गए.
