Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. अदालत ने रविशंकर सिंह उर्फ रवि शंकर सिंह, साकिर अंसारी उर्फ साकिर और राजेश ठाकुर की जमानत याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है. तीनों ओरमांझी (रांची) के रहने वाले हैं.
क्या है मामला
तीनों आरोपियों पर रामगढ़ थाना में कांड संख्या 69/2026 दर्ज है. इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(3) और 61, आईटी एक्ट की धारा 65, 66, 66-बी, 70 और 84-बी तथा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की धारा 10(1) और 11(1) लगाई गई हैं. मामला रामगढ़ के सीजेएम कोर्ट में लंबित है.
अभियोजन के अनुसार, जेईई मेन परीक्षा के लिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी केंद्र पर टीसीएस ने कंप्यूटर आदि लगाए थे. आरोप है कि 29 मार्च 2026 को आरोपियों के कहने पर नौ कंप्यूटर मॉनिटर बदले गए और सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा था, ताकि कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया जा सके.
राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी की मिलीभगत से यह कोशिश की और परीक्षार्थियों से भारी रकम ली गई.
इसे भी पढ़ें
बचाव पक्ष की दलीलें
रविशंकर सिंह की ओर से बताया गया कि वह घटना के दिन टीसीएस कर्मी था, पर अपराध से उसका कोई संबंध नहीं. उ,ने 4 मई 2026 को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया. मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द हो चुका है.
साकिर अंसारी की ओर से बताया गया कि वह करीब दो साल पहले टीसीएस छोड़ चुका था. घटना वाले दिन सुबह से उसके मोबाइल की लोकेशन नामकुम की थी. उसे 30 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था. उस पर आरोप तय हो चुके हैं और अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू होनी है.
राजेश ठाकुर की ओर से बताया गया कि वह टीसीएस कर्मी था, पर मोबाइल टावर लोकेशन के अलावा उसे इस केस से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं है. उसने 28 अप्रैल 2026 को आत्मसमर्पण किया और उसके विरुद्ध भी आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है. तीनों आरोपियों के वकीलों ने यह भी कहा कि जांच में किसी लाभार्थी की पहचान नहीं हुई, इसलिए अधिक से अधिक यह अपराध का प्रयास ही माना जा सकता है.
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने स्वीकार किया कि जेईई मेन के किसी भी लाभार्थी परीक्षार्थी की पहचान नहीं हो सकी है, जिसने आरोपियों को पैसे दिए हों. राज्य सरकार ने केस डायरी के आधार पर कहा कि रविशंकर और राजेश की लोकेशन विश्वविद्यालय के पास थी, जबकि साकिर की लोकेशन नामकुम की थी, लेकिन अन्य आरोपियों से उसकी लगातार बातचीत होती रही. टीसीएस के प्रभारी ने जांच अधिकारी को बताया था कि 29 मार्च को कंपनी की ओर से मॉनिटर या सॉफ्टवेयर बदलने का कोई कदम नहीं उठाया गया.
कोर्ट ने कहा कि तीनों क्रमशः 4 मई, 30 मार्च और 28 अप्रैल से हिरासत में हैं, कोई लाभार्थी सामने नहीं आया है, दो मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है और एक में ट्रायल शुरू हो चुका है. इसलिए जांच पूरी मानी जाएगी और अब आरोपियों की जांच की जरूरत नहीं है. साथ ही ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि रिहा होने पर वे साक्ष्य से छेड़छाड़ करेंगे या फरार होंगे.
कोर्ट ने जमानत की शर्तें रखीं
तीनों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो-दो जमानतदार देने होंगे, जो रामगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होंगे. साथ ही उन्हें चिकित्सकीय आपात स्थिति को छोड़कर ट्रायल कोर्ट में हर तारीख पर हाजिर रहना होगा.
