Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के रोहित सिंह (36 वर्षीय) की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी प्रीवेंटिव डिटेंशन को चुनौती दी थी. यह फैसला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने सुनाया है.
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जानें क्या था मामला
पूर्वी सिंहभूम के मानगो थाना क्षेत्र निवासी रोहित सिंह के खिलाफ चार मामले दर्ज होने की बात सामने आई थी. 8 अप्रैल 2026 को डीएसपी ने एसएसपी को पत्र लिखकर रोहित सिंह को "असामाजिक तत्व" बताते हुए अधिनियम की धारा 12(1) और 12(2) के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश की.
आशंका जताई गई कि जमानत पर रिहा होने पर वे सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकते हैं. इसके बाद 18 अप्रैल को एसएसपी ने जिलाधिकारी-सह-उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को तीन माह के लिए हिरासत की अनुशंसा भेजी. जिलाधिकारी ने 5 मई 2026 को आदेश जारी कर रोहित को तीन माह के लिए निरुद्ध करने का निर्देश दिया.
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को इस आदेश की पुष्टि की, जिससे हिरासत 5 मई से 4 अगस्त तक मान्य हुई. एसएसपी की 20 जुलाई की अनुशंसा पर जिलाधिकारी ने उसी दिन (ज्ञापन संख्या 543(A)) हिरासत तीन माह और बढ़ाने का आदेश दिया. अपर सचिव ने 24 जुलाई को इसकी भी पुष्टि कर दी, जिससे हिरासत की अवधि 5 अगस्त से 4 नवंबर 2026 तक हो गई.
याचिकाकर्ता ने की थी रिहाई का निर्देश देने की मांग
रोहित सिंह ने हाईकोर्ट से इन सभी आदेशों को रद्द करने और तत्काल रिहाई का निर्देश देने की मांग की थी. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जिलाधिकारी के 5 मई और 20 जुलाई के आदेशों तथा राज्य सरकार की ओर से अपर सचिव द्वारा की गई पुष्टि के आदेशों को चुनौती दी थी.
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि संबंधित अधिकारियों ने उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट होने के बाद याचिकाकर्ता को "असामाजिक तत्व" की श्रेणी में माना. अदालत के अनुसार, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिरासत आवश्यक थी और इस संतुष्टि पर पहुंचने में सभी संवैधानिक अपेक्षाओं का पालन किया गया.
कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि 5 मई 2026 का हिरासत आदेश, 20 जुलाई 2026 का विस्तार आदेश (5 अगस्त से 4 नवंबर तक) तथा 23 जून और 24 जुलाई 2026 के पुष्टि आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी गई,
