Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा में दवा आपूर्ति के बकाया भुगतान से जुड़ी रिट याचिका को निष्पादित कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर ने माना कि याचिकाकर्ता को पूरा भुगतान हो चुका है, इसलिए मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
बीरेंद्र कुमार सिंह की प्रोपराइटरशिप वाली फर्म पामा फार्मास्युटिकल्स ने याचिका दायर की थी. फर्म ने गोड्डा के सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2015-16 के चार कार्यादेशों के तहत की गई दवा आपूर्ति के 19,59,456.90 रुपये के भुगतान की मांग की थी.
सिविल सर्जन की ओर से दाखिल पूरक जवाबी हलफनामे में बताया गया कि धन आवंटित होने के बाद 24 सितंबर 2026 को याचिकाकर्ता के बैंक खाते में 19,20,267 रुपये ट्रांसफर किए गए. आयकर के रूप में काटे गए 39,190 रुपये के बाद यही राशि बनती है. भुगतान के बिल और UTR का विवरण भी अदालत में पेश किया गया.
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सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा दाखिल न करने पर 24 अगस्त 2026 के आदेश से सिविल सर्जन का वेतन रोका गया था. अदालत ने अब वह आदेश वापस ले लिया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अफसर रजा ने पक्ष रखा.
अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि अगर इन्हीं कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत बची हो, तो वह कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकता है. साथ ही I.A. का भी निपटारा कर दिया गया.
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