Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सांसदों और विधायकों (MP-MLA) के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर गंभीर रुख अपनाया है. सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई को मौखिक रूप से निर्देशित किया कि वे एमपी-एमएलए से जुड़े आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं. इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रायल में ज्यादा देरी होने से गवाहों पर असर पड़ता है.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्तमान में उनके पास एमपी-एमएलए से जुड़े दो प्रमुख आपराधिक मामले थे. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई. अदालत ने सीबीआई के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
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