Ranchi Court News : झारखंड सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्त प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से इसकी जल्द सुनवाई का आग्रह आज हाईकोर्ट में किया गया.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 अगस्त निर्धारित की है. आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22 /2023) को चुनौती दी है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने पक्ष रखा.
उल्लेखनीय है कि CID जांच में मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिसमें TDPL शामिल रहा है. इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी.
इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है. इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है.
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