- कोर्ट की टिप्पणी -ऐसा लगता है पुलिस अधिकारियों की रुचि CCTV नहीं लगाने में है
- DGP तदाशा मिश्रा को अवमानना नोटिस
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे नहीं लगाने पर कड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि पुलिस थानों में CCTV कैमरे न लगाए जाएं. 18 जून 2026 के आदेश और इससे पहले हाईकोर्ट की पीठों द्वारा दिए गए कई निर्देशों के बावजूद थानों में CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं.
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पहले भी टेंडर निकालने और फिर उसे रद्द करने जैसे कारण बताए जाते रहे हैं. प्रथम दृष्टया ये बहाने संतोषजनक नहीं हैं. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के आदेश का अब तक पालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है.
कोर्ट ने वर्तमान DGP तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी. खंडपीठ ने कहा कि 18 जून को DGP के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया गया था, लेकिन एक और अवसर देते हुए राज्य को अनुपालन का मौका दिया गया.
मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी आदेश की गंभीरता से DGP को अवगत कराने और आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था. इसके बावजूद कोर्ट ने पाया कि आज तक किसी भी पुलिस थाने में CCTV कैमरे लगाने की दिशा में प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है.
इसे भी पढ़ें -
DGP को 11 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का मौका
हाईकोर्ट ने DGP तदाशा मिश्रा को नोटिस जारी कर पूछा है कि पुलिस थानों में CCTV लगाने के आदेशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ Contempt of Courts Act के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए. DGP चाहें तो 11 सितंबर 2026 तक अपना शपथपत्र दाखिल कर सकती हैं.
आठ सप्ताह में सभी थानों में CCTV लगाने का आदेश
कोर्ट ने इस बार मुख्य सचिव और गृह सचिव को संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए निर्देश दिया कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने का काम आठ सप्ताह के भीतर पूरा कराया जाए.
मुख्य सचिव या गृह सचिव को किसी अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपे बिना स्वयं इस मामले में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा. उन्हें 30 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि आठ सप्ताह का समय दिया जा रहा है, लेकिन यह भी देखा जाएगा कि सरकार वास्तव में अनुपालन की दिशा में गंभीर कदम उठा रहा है या फिर सुनवाई से दो-तीन दिन पहले वही पुराने बहाने लेकर शपथपत्र दाखिल करता है.
खंडपीठ ने कहा कि इसी मामले में एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में बेरहमी से पीटे जाने की शिकायत के बाद हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका शुरू करनी पड़ी थी. व्यक्ति के शरीर पर स्पष्ट चोटों के बावजूद डॉक्टर ने उसे हिरासत के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट बताया था.
चोट के बावजूद डॉक्टर को क्लीन चिट दी गई, कोर्ट हैरान
कोर्ट ने बताया है कि डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था, जिसके बाद डॉक्टर के खिलाफ जांच का निर्देश दिया गया. काफी समय तक जांच टाली गई और अंततः 8 जुलाई 2026 की रिपोर्ट में डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी गई. डॉक्टर को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया कि शिकायतकर्ता के बाएं पैर में हुआ फ्रैक्चर क्लिनिकल जांच के दौरान पता लगाना संभव नहीं था.
कोर्ट ने शिकायतकर्ता की तस्वीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि तस्वीरों में शरीर और बाएं पैर पर गंभीर चोटें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं. ऐसे में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित डॉक्टर चोटों को देखकर सही रिपोर्ट देने में असमर्थ थीं, यह बात कोर्ट को स्वीकार्य नहीं है.
डॉक्टर जया अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से बनाया गया प्रतिवादी
खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया इन टिप्पणियों के आधार पर डॉ. जया अग्रवाल को व्यक्तिगत हैसियत से मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. उन्हें चांडिल स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के माध्यम से तथा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के जरिए नोटिस भेजा जाएगा. कोर्ट ने डॉ. जया अग्रवाल से पूछा है कि 8 जुलाई 2026 की वह रिपोर्ट, जिसमें उन्हें दोषमुक्त किया गया है, स्वीकार क्यों की जाए. उन्हें नोटिस की सेवा के दो सप्ताह के भीतर अपना शपथपत्र दाखिल करने की छूट दी गई है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
