Ranchi : झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं और 9वीं कक्षा के एसटी-एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को साइकिल देने की योजना अधर में चली गयी है. योजना की स्थिति को देखते हुए तय है कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी इन कक्षा के बच्चों को साइकिल नहीं मिल पाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि साइकिल वितरण के लिए कल्याण विभाग द्वारा दो बार टेंडर निकाला गया है. लेकिन दोनों ही बार केवल एक ही कंपनी (कोहिनूर) ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया. इसके कारण टेंडर नहीं हो पाया है.
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2020-21 व 2021-22 के लिए मिलना है साइकिल
दरअसल हेमंत सरकार ने पूर्व की रघुवर सरकार के विपरीत इस बार छात्रों को साइकिल देने की ही योजना बनायी है. पूर्व में छात्रों को खाते में डीबीटी से साइकिल की राशि भेजी जाती थी. कोरोना संक्रमण के पहले लहर में पिछले साल (2020-21) साइकिल का वितरण नहीं हो पाया था. संक्रमण की लहर कम होने के बाद विभाग ने फैसला किया था कि इस साल 20-21 और 21-22 के लिए छात्रों को साइकिल दिया जाएगा. इसके लिए कल्याण विभाग ने छात्रों को साइकिल देने के लिए दो बार टेंडर निकाला था. लेकिन दोनों ही बार केवल एक ही कंपनी ने टेंडर में भाग लिया.
साइकिल वितरण पर एक वित्तीय वर्ष में खर्च होने हैं 122 करोड़
साइकिल वितरण योजना के लिए सरकार ने हर वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है. यानी दो वित्तीय वर्ष के लिए 244 करोड़ रुपये खर्च किया जाना है. 8वीं और 9वीं कक्षा के बच्चों को साइकिल कब तक मिल पाएगा, इसकी जानकारी के लिए विभागीय सचिव के.के.सोन से संपर्क किया गया. लेकिन उनसे बात नहीं हो पायी. जैसे ही उनका पक्ष मिल जाएगा, उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा.
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