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भाजपा शासित राज्यों में तीन महीने तक नहीं होता FIR: विकास मुंडा

Ranchi News: विकास मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए. जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये. यदि इस पूरे मामले में किसी तरह की साजिश हुई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने और आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है.
 
विकास मुंडा

Ranchi News: कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर दर्ज पॉक्सो केस को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) विधायक विकास मुंडा ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा को इस संवेदनशील मामले में राजनीति करने के बजाय निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए. भाजपा शासित राज्यों में गंभीर अपराधों के बावजूद तीन-तीन महीने तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के आरोप सामने आते  रहे हैं, लेकिन झारखंड में जांच प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भाजपा के नेता राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं.


विकास मुंडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक भूषण बाड़ा पर लगे आरोपों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच होनी चाहिए. जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये. यदि इस पूरे मामले में किसी तरह की साजिश हुई है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने और आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है.

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पॉक्सो के तहत दर्ज है मामला, पुलिस कर रही जांच

विधायक ने कहा कि यह नाबालिग से जुड़ा संवेदनशील मामला है. इसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच होनी चाहिए. मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पीड़िता के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बताया कि नाबालिग को मजिस्ट्रेट के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है और जांच में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गयी है.

 

विपक्ष पर मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप

विकास मुंडा ने कहा कि विपक्षी दलों की ओर से इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, जो उचित नहीं है. ऐसे संवेदनशील प्रकरणों में कानून को अपना काम करने देना चाहिए. पुलिस की जांच और न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए. जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे, उसी के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. कुछ फैसले न्यायालय पर छोड़ देना ही उचित है.

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