Ranchi News (recruitment scandal jharkhand chhatisgarh): नियुक्ति घोटाला को अंजाम देने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों ने पैसे लिये. CID जांच में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के अध्यक्ष एल ख्यांगते द्वारा 2.00 करोड़ रुपये लेने की बात सामने आयी है, जबकि ईडी की जांच में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी द्वारा 1.50 करोड़ रुपये लेने के सबूत मिले हैं.
CGPSC के अध्यक्ष ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र देने के लिए 1.50 करोड़ रुपये लिये थे. इस रकम का भुगातन सिद्धि विनायक मैरेज पैलेस के पास किया गया था. अध्यक्ष को घूस की रकम विकास चंद्राकर के माध्यम से दी गयी थी. JPSC के अध्यक्ष ने TDPL को काम देने के लिए 2.00 करोड़ रुपये लिये थे. फिलहाल JPSC और CGPSC दोनों के ही अध्यक्ष जेल में हैं. JPSC के अध्यक्ष को CID ने 10 अगस्त 2026 और CGPSC के अध्यक्ष को ED ने 25 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था.
दोनों राज्य में हुई नियुक्ति घोटाले में बड़ा अंतर था. JPSC नियुक्त घोटाले में अध्यक्ष ने पैसा लेने के बाद परीक्षा आयोजित करने और रिजल्ट जारी करने के लिए एजेंसी का चुनाव बगैर विज्ञापन के ही किया था. झारखंड में नियुक्ति घोटाले को प्रारंभिक परीक्षा के दौरान OMR शीट में हेराफेरी कर परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया. हालांकि CGPSC के अध्यक्ष ने पैसा लेकर प्रश्न पत्र ही दे दिया. परीक्षा से पहले ही मिले प्रश्न पत्रों के सहारे छत्तीसगढ़ में अयोग्य उम्मीदवारों ने सफल होने में सफलता पायी.
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र देने के लिए लिये गये पैसों से कृषि भूमि और आवासीय फ्लैट खरीदा. ईडी ने जांच के दौरान अध्यक्ष द्वारा खरीदी गयी जमीन को चिह्नित करने के बाद उसे जब्त कर लिया. झारखंड में जारी जांच के दौरान CID अब तक अध्यक्ष द्वारा घूस के रूप में ली गयी राशि से खरीदी गयी संपत्ति का पता नहीं लगा पायी है. हालांकि इस बात की चर्चा है कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपने गृह राज्य में बनाये जा रहे रिजॉर्ट में किया है.
ईडी ने जांच में पाया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने श्री बजरंग पावर एंड इस्पात के निदेशक पारिवारिक सदस्यों को परीक्षा में सफल घोषित करने के लिए 45 लाख रुपये लिये थे. कंपनी ने यह रकम CSR के नाम पर ग्राम विकास समिति नाम के संस्था को दिया था. बजरंग पावर ने कॉलेज बनाने के नाम पर CSR का पैसा ग्राम विकास समिति को दिया था. यह समिति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पारिवारिक सदस्यों द्वारा चलाया जाता है.
ईडी ने जांच में पाया कि ग्राम विकास समिति ने आयोग के अध्यक्ष के पारिवारिक सदस्य ही शामिल है. आयोग के अध्यक्ष की पत्नी डॉक्टर पदमिनी सिंह सोनवानी ग्राम समिति की अध्यक्ष है. आयोग के अध्यक्ष खुद इस समिति के मुख्य मार्गदर्शक है. अनिल सोनवाली समिति के सचिव हैं. लेकिन वह सिर्फ नाम के ही सचिव है. उन्हें आयोग के अध्यक्ष और उनकी पत्नी के निर्देश पर ही काम करना पड़ता है. इस समिति में कुल 15 सदस्य हैं. लेकिन किसी सदस्य को समिति की ओर से वेतन आदि नहीं मिलता है.
पदमिनी सिंह ही ग्राम विकास के बैंक खातों का संचालन करती हैं. बजरंग पावर ने आयोग के अध्यक्ष की इस समिति को CSR के नाम पर दो किस्त में पैसा दिया. दो मार्च 2022 को पहली किस्त के रूप में 20 लाख रुपये का भुगतान किया गया. 18 मई 2022 को 25 लाख रुपये की दूसरी किस्त दी गयी.
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