Patna : बिहार चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक द्वारा जारी घोषणापत्र तेजस्वी प्रण को लेकर जनता यूनाइटेड दल (जदयू) ने निशाना साधा है. जदयू ने इस घोषणापत्र को जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है.
पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आज कल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भ्रामक घोषणाएं कर रहे हैं. आगे कहा कि जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो उन्होंने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे.
जबकि महागठबंधन का दावा है कि तेजस्वी प्रण बिहार को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक विजन डॉक्यूमेंट है.
आज कल कुछ लोग युवाओं को बरगलाने के लिए सरकारी नौकरी और रोजगार को लेकर भ्रामक घोषणायें कर रहे हैं। जब 15 साल तक राज्य में उनकी सरकार थी तो उन्होंने युवाओं के हित में कोई काम नहीं किया और राज्य के खजाने को लूटने में व्यस्त रहे।@NitishKumar#Bihar #NitishKumar #JDU… pic.twitter.com/TiKKM3mnZk
— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 29, 2025
इंडिया गठबंधन ने घोषणापत्र तेजस्वी प्रण किया जारी
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम तेजस्वी प्रण रखा गया है. इसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, किसानों के हित और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दों के रूप में शामिल किया गया है.
महागठबंधन ने कहा है कि यह घोषणापत्र सिर्फ चुनावी वादा नहीं, बल्कि समृद्ध और न्यायपूर्ण बिहार के निर्माण का संकल्प है. संकल्प पत्र में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शासन की विफलताओं का आरोप लगाया गया है.
मुख्य वादे और घोषणाएं
हर परिवार से एक नौकरी : इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
महिलाओं के लिए ‘माई-बहिन मान योजना : महिलाओं को 2,500 मासिक सहायता देने की घोषणा की गई है. इस योजना के तहत पांच साल में महिलाओं को 30,000 सालाना लाभ मिलेगा.
संविदा कर्मियों का स्थायीकरण : राज्य के सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी किया जाएगा. जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 वेतन देने का वादा है.
पुरानी पेंशन योजना की वापसी : राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) दोबारा लागू करने की घोषणा की गई है.
मुफ्त बिजली और पेंशन : हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त और वृद्धजन, विधवा व दिव्यांगों को 1,500 से 3,000 मासिक पेंशन देने की बात कही गई है.
शिक्षा और युवाओं पर ध्यान : प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज, 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क खत्म करने और मुफ्त यात्रा सुविधा देने का वादा है.
किसानों के लिए MSP की गारंटी : सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की गारंटी और राज्य की मंडियों को फिर से सक्रिय करने का ऐलान किया गया है.
स्वास्थ्य सुरक्षा : हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करने की योजना है.
मनरेगा और आरक्षण विस्तार : मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300, काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 और OBC-SC/ST के आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव है.
अपराध व भ्रष्टाचार पर सख्ती : जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल तय करने और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.
अल्पसंख्यक व वक्फ संपत्ति संरक्षण : वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक, संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन और बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने का वादा किया गया है.
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