Ranchi : झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी केंद्र द्वारा राज्यों को छोड़ना कई से भी उचित नहीं है. वहीं झारखंड सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए अब तक 240 करोड़ रुपये आवंटित कर दिये गये हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में गुरुवार को गठित रिलीफ टास्क फोर्स कमेटी की वर्चुअल बैठक के दौरान झारखंड के नेताओं ने क्या जानकारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेताओं को दी है. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से ऑनलाइन संपर्क स्थापित कर पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत और सहायता कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.
गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, मनीष चतरथ भी उपस्थित थे. वहीं इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित थे. डॉ उरांव ने सूबे में पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत और सहायता कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
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कोरोना काल में किए कार्यों की जानकारी दी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में शहरों में अवस्थित सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों की बदौलत ना सिर्फ राज्य के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन भेजा. सभी जिलों में कोविड अस्पताल की व्यवस्था के साथ प्रखंड मुख्यालयों में भी कोविड केयर सेंटर बनाये गये और सभी प्रखंडों में दो-दो एंबुलेंस की व्यवस्था की गयी, जिससे लोगों को जरूरत पड़ने पर जिला या अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों ने दो-दो एंबुलेंस उपलब्ध करा दिये गये है, लेकिन दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण अभी यह उपलब्ध नहीं हो पाया है.
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रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड अग्रणी राज्यों में रहा
आलमगीर आलम ने कहा, विभाग ने लाॅकडाउन में काफी अच्छा काम किया, पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में झारखंड अग्रणी राज्यों में रहा. कृषि मंत्री ने माॅनसून के आगमन के एक महीने पहले किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराने का काम किया. यह भी झारखंड में अपने आप में एक रिकाॅर्ड है. कोरोना संक्रमण के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आयी, लेकिन केंद्र सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि भी समय पर उपलब्ध नहीं करा रही है. पार्टी की ओर से वैक्सीनेशन को गति देने के लिए संगठन को भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि पिछले एक महीने से न सिर्फ झारखंड सरकार आम जनों को सुरक्षित रख पाई. हमने कई आधारभूत संरचनाओं की भी बढ़ोतरी की और अगर किसी प्रकार की तीसरे कोविड-19 का कोई प्रकोप होता है तो हम उसकी भी तैयारी अभी से कर रहे हैं.
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