Jamshedpur (Sunil Pandey) : आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने राज्य सरकार पर अनुसूचित जाति के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. सरकारी नियुक्तियों में कहीं आरक्षण खत्म करने तो कहीं न्यूनतम कोटा रखने पर नराजगी जाहिर की. पार्टी ने सोमवार को पूरे राज्य में आंदोलनात्मक कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय पर धरना दिया. पार्टी के झारखंड़ प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने बताया कि झारखंड में 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है. फिर भी झारखंड सरकार के द्वारा इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर चौकीदार बहाली एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर उनके आरक्षण को खत्म किया जाना निंदनीय है. इससे प्रतीत होता है कि झारखंड की वर्तमान सरकार दलितों के प्रति संवेदनशील नहीं है.
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झारखंड अलग राज्य बने 24 साल हो गए पर यहां के 50 लाख से अधिक दलित वर्ग की स्थिति जस की तस है, झारखंड के विधानसभा में 09 अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटों से जीत कर जाने वाले विधायक भी समाज के मुद्दों पर लड़ना तो दूर बोलते तक नही हैं. आजाद समाज पार्टी अनुसूचित जाति के हर मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी इस लड़ाई को सदन में भी लड़ती हुई दिखेगी. काशिफ रजा ने बताया कि झारखंड के अनुसूचित जाति का आजाद समाज पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और इसका असर आगामी विधानसभा में देखने को मिलेगा. धरना प्रदर्शन में गणेश राम, सुरजीत सिंह, मजहर खान, शाहिद रजा, जिब्रान आजाद, शमीम अकरम, अंसार हुसैन, सुरेश राम, सोनी कौर और कई कार्यकर्ता उपस्थित थे.
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सीएम को भेजा तीन सूत्री मांग पत्र
चौकीदार बहाली में आरक्षण के अनुरूप अनुसूचित जातियों को भी जगह दी जाए, वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्त में कुल 170 सीटें हैं, जिसमें आरक्षण रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कम से कम 17 सीटें होनी चाहिए. परंतु मात्र एक सीट दिया गया है. वहां सीटों की संख्या बढ़ायी जाय, झारखंड प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रों 60:40 के तर्ज पर छात्रवृत्ति दिया जा रहा है. जिससे छात्रों को काफी समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है. अनुसूचित जाति के छात्रों को शत प्रतिशत छात्रवृति दी जाय.
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