शहर पहुंचे भाजपा ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश प्रभारी अरुण शंकर प्रसाद Jamshedpur (Anand Mishra) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार प्रेरणास्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा प्रस्तुत अंत्योदय सिद्धांत के आधार पर नीतियां बना रही है, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है. पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं. आज अनुसूचित जनजाति समाज से देश के राष्ट्रपति बने हैं तो पिछड़ा वर्ग से देश के प्रधानमंत्री बने हैं. गत दिनों ही पार्टी ने ओबीसी समाज से आने वाले कुशल संगठनकर्ता एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ प्रदीप वर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाकर ओबीसी समाज का मान बढ़ाया. भाजपा सिर्फ राजनीति के लिए निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय भी सम्मलित होता है. भाजपा जो बोलती है वो करती हैं और जो करती हैं उसे बताती भी हैं. धारा 370 को निरस्त करने, राममंदिर का निर्माण, तीन तलाक खत्म करने जैसे अनेकों निर्णय लिए गए हैं. जो वंचित हैं, उन्हें पार्टी और सरकार सभी जगह, भाजपा साथ लेकर आगे बढ़ रही है. उक्त बातें बिहार प्रदेश के मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा के विधायक एवं ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश प्रभारी अरुण शंकर प्रसाद ने कही. वे रविवार को भालूबासा के एक होटल में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव एवं जमशेदपुर महानगर ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : बहरूपिया">https://lagatar.in/bjp-is-an-impostor-dont-fall-prey-to-its-guarantee-champai-soren/">बहरूपिया
है भाजपा, उसकी गारंटी में मत फंसिएगाः चंपाई सोरेन विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने गत 10 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर दशकों पुरानी मांग को पूरा किया. यह ऐतिहासिक कदम था. पहली बार केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों, सैनिक स्कूलों में भी आरक्षण लागू किया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है. मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया. क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया. 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद किसी सरकार ने पिछड़ा वर्ग पर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना मोदी सरकार दे रही है. उन्होंने कहा कि मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल में पिछड़ा वर्ग को केवल मतदाता के नाते क्यों देखती रही, इंसानियत के नाते क्यों नहीं देखा? पिछड़ा वर्ग हित में विभिन्न आयोगों ने सिफारिशें कीं, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया. कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कोई सवाल पूछने का हक ही नहीं है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-congress-lets-work-towards-teaching-a-lesson-to-modi-government-anand-bihari-dubey/">जमशेदपुर
कांग्रेस : मोदी सरकार को सबक सिखाने की दिशा में जुट जाएं : आनंद बिहारी दुबे विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग की दशकों पुरानी मांग को वर्ष 2018 में पूरा करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया. झारखण्ड में भाजपा की पूर्व सरकार ने 2015 के पंचायत चुनाव और 2018 के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया गया. केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर ओबीसी समाज के नायकों का सम्मान किया जबकि पूर्व की कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों की सरकारों ने इस पर सोचा तक नहीं. भाजपा ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि भारत की संसद में भाजपा के 85 से अधिक सांसद ओबीसी वर्ग से आते है, आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने 27 ओबीसी सांसदो को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है. [wpse_comments_template]
है भाजपा, उसकी गारंटी में मत फंसिएगाः चंपाई सोरेन विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार ने गत 10 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर दशकों पुरानी मांग को पूरा किया. यह ऐतिहासिक कदम था. पहली बार केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और विधि विश्वविद्यालयों, सैनिक स्कूलों में भी आरक्षण लागू किया जा रहा है, जिससे पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है. मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया. क्रीमी लेयर का स्तर 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया. 1993 में मंडल आयोग की सिफारिश के बाद किसी सरकार ने पिछड़ा वर्ग पर इतना ध्यान नहीं दिया, जितना मोदी सरकार दे रही है. उन्होंने कहा कि मैं सवाल करना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने लंबे शासनकाल में पिछड़ा वर्ग को केवल मतदाता के नाते क्यों देखती रही, इंसानियत के नाते क्यों नहीं देखा? पिछड़ा वर्ग हित में विभिन्न आयोगों ने सिफारिशें कीं, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया. कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को कोई सवाल पूछने का हक ही नहीं है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-congress-lets-work-towards-teaching-a-lesson-to-modi-government-anand-bihari-dubey/">जमशेदपुर
कांग्रेस : मोदी सरकार को सबक सिखाने की दिशा में जुट जाएं : आनंद बिहारी दुबे विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि आज भारत देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है. मोदी सरकार ने ओबीसी वर्ग की दशकों पुरानी मांग को वर्ष 2018 में पूरा करते हुए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया. झारखण्ड में भाजपा की पूर्व सरकार ने 2015 के पंचायत चुनाव और 2018 के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया गया. केंद्र सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर एवं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर ओबीसी समाज के नायकों का सम्मान किया जबकि पूर्व की कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों की सरकारों ने इस पर सोचा तक नहीं. भाजपा ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि भारत की संसद में भाजपा के 85 से अधिक सांसद ओबीसी वर्ग से आते है, आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने 27 ओबीसी सांसदो को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी है. [wpse_comments_template]
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