सिंहभूम में माइनिंग का खेल-2: जिले में सिर्फ 30 क्रशर को लाइसेंस, अकेले पोटका प्रखंड क्षेत्र में कैसे चल रहे दो दर्जन से अधिक क्रशर?
प्रधानमंत्री ने 2014 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी
अधिवक्ता रवि कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में असम में राज्यों के पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों का कांफ्रेंस हुआ था. जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया था. उक्त कांफ्रेंस में उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग की परिकल्पना की थी. साथ ही इस दिशा में राज्यों से कदम उठाने के लिए कहा था. प्रधानमंत्री की उक्त सोच को आधार मानकर इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने सर्वे कराने का निर्णय लिया.अधिवक्ता को प्रशस्ति पत्र मिलना सम्मानजनक
लॉयर्स डिफेंस के मिडिया प्रभारी अधिवक्ता अक्षय कुमार झा ने बताया कि जमशेदपुर के अधिवक्ता की सर्वे रिपोर्ट को इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने अपने सर्वे में शामिल किया तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. यह अधिवक्ताओं के लिए गर्व की बात है. अधिवक्ता रवि कुमार को सम्मानित करने वालों में अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार, दिलीप सिंह, संजय कुमार, संजीव कुमार झा, अशोक कुमार मल्लिक, भजोहरि महतो, सहित काफी संख्या में अधिवक्त मौजूद थे. इसे भी पढ़ें: 7">https://lagatar.in/schools-parks-tourist-places-swimming-bridges-of-7-districts-will-open-from-march-7/">7मार्च से खुलेंगे 7 जिलों के स्कूल, पार्क, पर्यटन स्थल, स्विमिंग पुल भी खुले [wpse_comments_template]
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