Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम के डीसी राजीव रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में नगर निकायों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में शहर की साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), शेल्टर होम, डॉग शेल्टर और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई. डीसी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि संपर्क पथ निर्माण का काम पूरा हो चुका है और दो ब्लॉक बनकर तैयार हैं, जहां 644 लाभुकों को शिफ्ट किया जाना है. अब तक 192 लोगों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि नाली निर्माण का कार्य हर हाल में 31 मई तक पूरा किया जाए और बाकी लाभुकों को जल्द बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए.
बैठक में शहर के बस स्टॉप की स्थिति पर भी चर्चा हुई. उपायुक्त ने सभी नगर निकायों को बस स्टॉप चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि गर्मी के मौसम में यात्रियों को परेशानी न हो. इसके साथ ही सैरात बाजारों के रेट फिक्सेशन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा गया.
मानगो नगर निगम क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर विशेष चर्चा हुई. अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में 22 ड्राई जोन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 12 इलाकों में टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है. डीसी ने एमजीएम अस्पताल में भी निर्बाध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही सभी नगर निकायों को नियमित साफ-सफाई, कचरा निष्पादन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया.
शहरी बेघरों के लिए संचालित शेल्टर होम की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि किसी भी शेल्टर होम में पेयजल, बिजली और पंखों की समस्या नहीं होनी चाहिए. सभी जरूरी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए.
बैठक में स्ट्रीट डॉग प्रबंधन और डॉग शेल्टर होम संचालन की भी समीक्षा हुई. बताया गया कि जेएनएसी क्षेत्र में डॉग शेल्टर संचालित है. उपायुक्त ने अन्य नगर निकायों को भी जल्द स्थल चिन्हित कर डॉग शेल्टर शुरू करने और स्ट्रीट डॉग के वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया.
इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, नाला सफाई, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और मानसून पूर्व तैयारियों की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.
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