Jamshedpur: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य सोनू को पत्र लिखकर पिछले नौ माह से विभागीय मुख्यालय में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित छह परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया है. इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3 करोड़ 62 लाख 35 हजार 250 रुपये बताई गई है.
पत्र में सरयू राय ने उल्लेख किया है कि वार्ड संख्या 9 जवाहर नगर रोड संख्या 6 में कुटकुटडुंगरी पप्पू दास के घर से उलीडीह खनका तक आरसीसी नाली निर्माण का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में रुका हुआ है.
इस परियोजना की अनुमानित लागत 71 लाख 92 हजार 550 रुपये है. इसी तरह वार्ड संख्या 9 उलीडीह में मिथलेश के घर से डिमना मेन रोड तक तथा अन्य क्रॉस रोड में आरसीसी नाली निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिसकी लागत 35 लाख 55 हजार 600 रुपये है.
वार्ड संख्या 9 में ही सिंह जी के घर से दरभंगा डेयरी डिमना मेन रोड तक आरसीसी नाली निर्माण की योजना 71 लाख 45 हजार 500 रुपये की है, जबकि रामकृष्ण कॉलोनी से कंचन गैस एजेंसी तक आरसीसी नाली निर्माण की परियोजना 68 लाख 72 हजार 250 रुपये की है. ये सभी योजनाएं लंबे समय से स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं.
इसके अतिरिक्त वार्ड संख्या 10 में मून सिटी के पास वृद्ध नागरिकों के लिए शेल्टर होम के निर्माण की योजना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 28 लाख 13 हजार 450 रुपये है.
वहीं, मानगो नगर निगम कार्यालय भवन के समीप जी प्लस 2 भवन के निर्माण का प्रस्ताव 86 लाख 55 हजार 900 रुपये की लागत से तैयार है, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह कार्य भी शुरू नहीं हो सका है.
सरयू राय ने पत्र में कहा है कि इनमें से चार परियोजनाएं जल निकासी से संबंधित हैं. पिछले मॉनसून के दौरान भारी बारिश के कारण देशबंधु लाइन सहित कई क्षेत्रों में लंबे समय तक जल जमाव की स्थिति बनी रही थी.
वर्षा जल से होने वाले जल जमाव की समस्या से स्थायी राहत के लिए इन परियोजनाओं का निर्माण अत्यंत आवश्यक है. लक्ष्य है कि अगले मॉनसून से पहले इन सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए.
उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है और अब केवल विभागीय मुख्यालय से प्रशासनिक स्वीकृति की औपचारिकता शेष है.
इन योजनाओं के लिए विभाग से किसी प्रकार की अतिरिक्त निधि की मांग नहीं की गई है, क्योंकि आवश्यक राशि का प्रावधान मानगो नगर निगम के पास पहले से मौजूद है. इसके बावजूद नौ माह तक परियोजनाओं का लंबित रहना आश्चर्यजनक बताया गया है.
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानगो नगर निगम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. यदि आचार संहिता लागू हो जाती है तो इन योजनाओं की स्वीकृति और अधिक विलंबित हो जाएगी, जिससे अगले मॉनसून से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है. इसी को देखते हुए सरयू राय ने मंत्री से शीघ्र हस्तक्षेप कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.
