Jamshedpur (Anand Mishra) : समाहरणालय सभागार में गुरुवार को संपन्न एक समीक्षा बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने धालभूम और घाटशिला दोनों अनुमंडल के एलआरडीसी एवं सीओ को नियमित कोर्ट करने का निर्देश दिया. ताकि जमीन से जुड़े मामले का समय से निष्पादन हो सके. वहीं म्यूटेशन के आवेदनों का तय टाइमलाइन में निष्पादन और रिजेक्शन की स्थिति में उचित कारण बताते हुए रिजेक्ट करने का उन्होंने निर्देश दिया. साथ ही उपायुक्त श्री मित्तल ने कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना, सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी विकास योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र, वन अधिकार अधिनियम, आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार योजना की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को इससे संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. इसे भी पढ़ें : Kiriburu">https://lagatar.in/kiriburu-pocso-act-accused-sentenced-to-22-years-fined-rs-15000/">Kiriburu
: पोक्सो एक्ट के आरोपी को 22 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
: पोक्सो एक्ट के आरोपी को 22 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Leave a Comment